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विद्यालय मान्यता के लिए दिया जाए कम से कम दस वर्ष का समय
Updated Sun, 16 Jul 2017 11:47 PM IST
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स्कूल की मान्यता के लिए मिले दस वर्ष का समय
अमर उजाला ब्यूरो
अंबेडकरनगर। प्राइवेट स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन की बैठक रविवार को रगड़गंज बाजार में हुई। इसमें बगैर मान्यता के संचालित हो रहे विद्यालयों पर की जाने वाली कार्रवाई पर नाराजगी जताई गई। कहा गया कि मान्यता के लिए कम से कम 10 वर्ष का समय दिया जाए। साथ ही ऐसे विद्यालयों को कोचिंग का रजिस्ट्रेशन दिया जाए। चेतावनी दी गई कि यदि शीघ्र ही उनकी मांगों का निस्तारण नहीं हुआ, तो बड़ा आंदोलन छेड़ा जाएगा।
बैठक में प्रदेश उपाध्यक्ष वागीश मिश्र ने कहा कि जिस प्रकार से निजी विद्यालयों के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है, वह उचित नहीं है। मान्यता के लिए मानक की पूर्ति एक सप्ताह या एक माह में नहीं किया जा सकता। ऐसे में कम से कम 10 वर्ष का समय दिया जाना चाहिए। इसके अलावा जिन्होंने मान्यता के लिए आवेदन कर रखा है, उन्हें तत्काल मान्यता दी जाए।
जिलाध्यक्ष धीरेंद्र सिंह ने जांच के नाम पर अवैध धनउगाही का आरोप लगाते हुए कहा कि बगैर मान्यता के संचालित हो रहे विद्यालयों के सुचारु संचालन के लिए कोचिंग का रजिस्ट्रेशन दिया जाए। जिन स्कूूलों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है, उसे तत्काल प्रभाव से वापस लिया जाए। स्कूलों के बंद होने से एक तरफ जहां सैकड़ों की संख्या में शिक्षक बेरोजगार हो जाएंगे, वहीं हजारों की संख्या में इन विद्यालयों में शिक्षा ग्रहण कर रहे बच्चों का भविष्य अंधकारमय हो जाएगा। शिक्षकों व बच्चों के हित को देखते हुए स्कूलों पर कार्रवाई करना तत्काल बंद किया जाए। चेतावनी देते हुए कहा गया कि यदि शीघ्र ही उनकी मागोें का निस्तारण नहीं हुआ, तो बड़ा आंदोलन छेड़ा जाएगा। इस दौरान अखिलेश, सुरेंद्र, जनार्दन, जयप्रकाश, विद्याराम, शेषमणि आदि मौजूद रहे।
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अमर उजाला ब्यूरो
अंबेडकरनगर। प्राइवेट स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन की बैठक रविवार को रगड़गंज बाजार में हुई। इसमें बगैर मान्यता के संचालित हो रहे विद्यालयों पर की जाने वाली कार्रवाई पर नाराजगी जताई गई। कहा गया कि मान्यता के लिए कम से कम 10 वर्ष का समय दिया जाए। साथ ही ऐसे विद्यालयों को कोचिंग का रजिस्ट्रेशन दिया जाए। चेतावनी दी गई कि यदि शीघ्र ही उनकी मांगों का निस्तारण नहीं हुआ, तो बड़ा आंदोलन छेड़ा जाएगा।
बैठक में प्रदेश उपाध्यक्ष वागीश मिश्र ने कहा कि जिस प्रकार से निजी विद्यालयों के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है, वह उचित नहीं है। मान्यता के लिए मानक की पूर्ति एक सप्ताह या एक माह में नहीं किया जा सकता। ऐसे में कम से कम 10 वर्ष का समय दिया जाना चाहिए। इसके अलावा जिन्होंने मान्यता के लिए आवेदन कर रखा है, उन्हें तत्काल मान्यता दी जाए।
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जिलाध्यक्ष धीरेंद्र सिंह ने जांच के नाम पर अवैध धनउगाही का आरोप लगाते हुए कहा कि बगैर मान्यता के संचालित हो रहे विद्यालयों के सुचारु संचालन के लिए कोचिंग का रजिस्ट्रेशन दिया जाए। जिन स्कूूलों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है, उसे तत्काल प्रभाव से वापस लिया जाए। स्कूलों के बंद होने से एक तरफ जहां सैकड़ों की संख्या में शिक्षक बेरोजगार हो जाएंगे, वहीं हजारों की संख्या में इन विद्यालयों में शिक्षा ग्रहण कर रहे बच्चों का भविष्य अंधकारमय हो जाएगा। शिक्षकों व बच्चों के हित को देखते हुए स्कूलों पर कार्रवाई करना तत्काल बंद किया जाए। चेतावनी देते हुए कहा गया कि यदि शीघ्र ही उनकी मागोें का निस्तारण नहीं हुआ, तो बड़ा आंदोलन छेड़ा जाएगा। इस दौरान अखिलेश, सुरेंद्र, जनार्दन, जयप्रकाश, विद्याराम, शेषमणि आदि मौजूद रहे।
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