बिना नाम के कैसा रिजल्ट

उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की नियुक्ति को लेकर सवाल उठाने पर उन्होंने कहा कि सरकारों को चाहिए कि वह ऐसे व्यक्ति को लोक सेवा आयोग जैसी संवैधानिक संस्थाओं की जिम्मेदारी न दें जिनके ऊपर गंभीर आरोप हों। यह जांच अवश्य होनी चाहिए कि उसके ऊपर कोई गंभीर आरोप तो नहीं हैं।

उन्होंने कहा कि आयोग के अध्यक्ष पर प्रदेश में कानून व्यवस्था का संचालन करने वाले अधिकारियों को चुने जाने की जिम्मेदारी है। ऐसे में अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति में पारदर्शिता होनी चाहिए। प्रो. शर्मा 2012 में लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में अपना ढाई वर्ष का कार्यकाल पूरा करके अवकाश ग्रहण किए थे। उन्होंने बताया कि अपने कार्यकाल में उन्होंने राजस्थान लोक सेवा आयोग में पारदर्शिता लाने की पूरी कोशिश की। प्रो. शर्मा उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विवि में एक कार्यक्रम में भाग लेने शहर आए हैं।