तथ्य छिपाने के लिए एक के बाद एक विवादित फैसले

इलाहाबाद। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में एक के बाद एक विवादित फैसलों ने नया बखेड़ा खड़ा कर दिया है। इससे अफसरों की मंशा पर भी सवाल उठने लगा है। भर्तियों में एक तरफ जहां पारदर्शिता की बात कही जा रही हैं, वहीं लोक सेवा आयोग में गोपनीयता के नाम पर अभ्यर्थियों के अधिकार भी छिने जा रहे हैं। आयोग के एक फैसले के तहत चयनितों के नाम तक नहीं बताए जाते। मार्कशीट देखना की प्रक्रिया भी जटिल हो गई है। ऐसे में यह आवाज मुखर हो गई है कि आखिर आयोग इस तरह के फैसले लेकर क्या छिपाना चाहता है।