यूपीपीएससी : स्केलिंग, महिला आरक्षण के मुद्दे पर गतिरोध बरकरार
- उत्तर कुंजी, मार्कशीट, कट ऑफ अंक जारी किए जाने का विवाद भी नहीं हो सका दूर
- यूपीपीएससी के अध्यक्ष से मिलने के लिए अभ्यर्थी तैयार कर रहे मांगों की लंबी सूची
विस्तार
उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (यूपीपीएससी) में नए अध्यक्ष संजय श्रीनेत के ज्वाइन करने के बाद भी कई मुद्दे अब तक अनसुलझे हैं। पीसीएस परीक्षा में स्केलिंग, सभी भर्ती परीक्षाओं के रिजल्ट के साथ प्रतीक्षा सूची जारी किए जाने, परिणाम वाले दिन ही कटऑफ अंक और मार्कशीट जारी किए जाने जैसे तमाम मुद्दों को लेकर गतिरोध बना हुआ है। आयोग के अध्यक्ष ने अब कहा है कि कोविड की स्थिति सामान्य होने पर वह हर बृहस्पतिवार और आयोग के सचिव बुधवार को प्रतियोगी छात्रों से मिलकर उनकी समस्या जानेंगे और प्रयास करेंगे कि 15 दिनों में समस्या का निराकरण हो जाए। अध्यक्ष के इस बयान के बाद प्रतियोगी छात्रों में उम्मीद जगी है और वे अध्यक्ष से मिलने के लिए मांगों की लंबी फेहरिस्त तैयार कर रहे हैं।
आयोग के पूर्व अध्यक्ष डॉ. प्रभात कुमार के कार्यकाल में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए और इनमें से ज्यादातर बदलाव विवादित रहे। अभ्यर्थी लगातार दावा कर रहे हैं कि आयोग ने पीसीएस-2019 से स्केलिंग समाप्त कर दी है। पीसीएस परीक्षा के अंतिम चयन परिणाम पर इसका असर भी देखने को मिला और हिंदी पट्टी के अभ्यर्थियों को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। वहीं, पूर्व में आयोग भर्ती परीक्षा के रिजल्ट वाले दिन ही कटऑफ अंक, मार्कशीट एवं अंतिम उत्तर कुंजी जारी कर देता था, लेकिन अब यह प्रक्रिया भी बंद हो गई है। इससे अभ्यर्थियों को अपना मूल्यांकन करने में दिक्कत आ रही है। अभ्यर्थी लगातार मांग कर रहे हैं कि सभी भर्ती परीक्षाओं के रिजल्ट के साथ प्रतीक्षा सूची जारी की जाए, ताकि ओवरएज रहे अभ्यर्थियों के लिए चयन के अवसर बढ़ सकें।
अभ्यर्थी यह आरोप भी लगाते रहे हैं कि केवल इंटरव्यू के आधार पर होने वाली सीधी भर्ती में धांधली की आशंका बनी रहती है। ऐसे में स्क्रीनिंग परीक्षा के अंक जोड़कर मेरिट तैयार की जाए। इसके साथ ही पीसीएस जे परीक्षा में चार अवसरों की बाध्यता को समाप्त किया जाए। प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति के मीडिया प्रभारी प्रशांत पांडेय का कहना है कि समिति की ओर से आयोग के अध्यक्ष से मिलने का समय मांगा जाएगा और उनके समक्ष ये सभी मुद्दे उठाए जाएंगे। अध्यक्ष से यह मांग भी की जाएगी कि आयोग सीबीआई जांच में पूरा सहयोग करे, ताकि पूर्व में आयोग की भर्तियों में हुए भ्रष्टाचार के दोषियों को सजा मिल सके।