UPPSC : आरओ-एआरओ प्रारंभिक परीक्षा भी एक दिन में कराने की तैयारी, जिलाधिकारियों मांगी गई केंद्रों की सूची
जून-2024 में शासन की ओर से जारी गाइडलाइन में केंद्र निर्धारण के नियम काफी सख्त कर दिए जाने से आयोग को एक दिन में परीक्षा कराने के लिए पर्याप्त संख्या में केंद्र नहीं मिल रहे थे। आयोग ने पीसीएस व आरओ/एआरओ प्रारंभिक परीक्षा दो दिन में कराने का निर्णय लिया था।
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Add as a preferredउत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (यूपीपीएससी) पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा-2024 के बाद अब समीक्षा अधिकारी (आरओ)/सहायक समीक्षा अधिकारी (एआरओ)-2023 समेत सभी प्रारंभिक परीक्षाएं एक दिन में कराने की तैयारी कर रहा है। इसके लिए आयोग की ओर से प्रदेश के समस्त जिलाधिकारियों को पत्र भेजकर कोषागार से 25 किमी की दूरी तक उपलब्ध परीक्षा केंद्रों की सूची मांगी गई है।
जून-2024 में शासन की ओर से जारी गाइडलाइन में केंद्र निर्धारण के नियम काफी सख्त कर दिए जाने से आयोग को एक दिन में परीक्षा कराने के लिए पर्याप्त संख्या में केंद्र नहीं मिल रहे थे। आयोग ने पीसीएस व आरओ/एआरओ प्रारंभिक परीक्षा दो दिन में कराने का निर्णय लिया था, जिसका व्यापक विरोध हुआ था और अभ्यर्थियों के आंदोलन के बाद केंद्र निर्धारण के नियम शिथिल करते हुए पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा एक दिन में कराने का निर्णय लिया गया था।
22 दिसंबर 2024 को प्रदेश के सभी 75 जिलों में पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा के सफल आयोजन के बाद आयोग अब सभी प्रारंभिक परीक्षाएं एक दिन में कराने की तैयारी कर रहा है। जिस तरह पीसीएस प्री में कोषागार से 10 किमी के दायरे में केंद्र निर्धारण की अनिवार्य को हटाया गया था, उसी तरह अन्य परीक्षाओं में भी इस अनिवार्यता को हटाते हुए कोषागार से 25 किमी की दूरी तक परीक्षा केंद्र तलाशे जा रहे हैं।
आयोग की ओर से सभी जिलाधिकारी को पत्र भेजकर कहा गया है कि पीसीएस प्री के लिए कोषागार से 25 किमी की दूरी तक जो केंद्र निर्धारित किए गए थे, अगर उनमें से कुछ केंद्र छूट गए हैं तो उन्हें शामिल करते हुए केंद्रों लिस्ट उपलब्ध करा दी जाए। जनपद में स्थित सीबीएसई एवं आईसीएसई बोर्ड के समस्त विद्यालयों (जिनकी क्षमता न्यूनतम 384 अभ्यर्थियों के बैठने की हो) को भी परीक्षा केंद्रों की लिस्ट में शामिल किया जाए।
सीबीएसई एवं आईसीएसई बोर्ड के स्कूलों के साथ आयोग की सभी प्रारंभिक परीक्षाओं के लिए कोषागार से 25 किमी की दूरी तक राजकीय माध्यमिक विद्यालय, राजकीय डिग्री कॉलेज, राज्य/केंद्र के विश्वविद्यालय, पॉलीटेक्निक, राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज, राजकीय मेडिकल कॉलेज एवं ख्याति प्राप्त व सुविधा संपन्न वित्त पोषित शैक्षणिक संस्थाओं को भी परीक्षा केंद्र बनाया जाएगा।
बस व रेलवे स्टेशन से देखी जाएगी केंद्र की दूरी
आयोग ने केंद्र निर्धारण के लिए सहमति प्रपत्र का प्रारूप भी जारी किया है, जिसमें केंद्र का प्रकार व संस्थान का नाम लिखना होगा। बताना होगा कि सीसीटीवी रिकॉर्डिंग की व्यवस्था है या नहीं। यह जानकारी भी देनी होगी कि बैठने की क्षमता के अनुसार क्या फर्नीचर पर्याप्त है। कितने कमरों के लिए कुर्सी, मेज की व्यवस्था है और कितने कमरों में बेंच की व्यवस्था है। विद्यालय पर आने-जाने के लिए चौड़ी सड़क है या नहीं।
बस व रेलवे स्टेशन से केंद्र की दूरी कितनी है। यह भी कहा गया है कि कुल बैठने की क्षमता (प्रति कमरा/हॉल दो वर्ग मीटर प्रति अभ्यर्थी के अनुसार) 384 से कम होने पर सहमति पत्र न भेजें। एक हजार अभ्यर्थियों की क्षमता वाले विद्यालय में 500-500 की क्षमता के ‘ए’ एवं ‘बी’ ब्लाक के दो सहमति पत्र दें, जिनमें अलग-अलग केंद्र पर्यवेक्षक नामित हों।
