अदालतों में बढ़ेंगे ढाई हजार जजों के पद

बृहस्पतिवार को मुख्य सचिव आलोक रंजन और प्रमुख सचिव वित्त रमारमण इस मामले में सरकार का पक्ष रखने के लिए अदालत में मौजूद थे। मुख्य सचिव ने जानकारी दी कि मौजूदा वित्त वर्ष में 113 ग्राम अदालतों, 38 अतिरिक्त अदालतों और 212 फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन को मंजूरी दी जा चुकी है। उन्होंने बताया कि अधीनस्थ अदालतों में 5822 न्यायाधीशों की कमी है। सरकार ने 200 पद स्वीकृत किए हैं। इस पर दो सौ करोड़ रुपये का खर्च आएगा। अदालतों में सुरक्षा बढ़ाने के लिए ढांचा तैयार किया जा रहा है। इसके तैयार होते ही कैमरे आदि लगाने का कार्य प्रारंभ कर दिया जाएगा। 52 जिला अदालतों में वीडियो कांफ्रेंसिंग की सुविधा दी जा रही है जबकि नौ में पहले से ही है।

सूबे की 43 जिला अदालतों को अलग पावर फीडर देने की व्यवस्था की जा रही है 32 अदालतों में पहले से ही है। जिला अदालतों में 2690 सीसीटीवी कैमरे, 617 डोर मेटल डिटेक्टर और 400 बैग स्कैनर लगाए जाने हैं। जिला अदालतों के लिए 75 करोड़ और हाईकोर्ट की सुरक्षा के लिए 32 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित है।