इविवि में रोकी गई शिक्षक भर्ती प्रक्रिया

इविवि में अब तक छह विषयों में शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है। इनमें गृह विज्ञान, ग्लोबलाइजेशन, हिंदी, रूरल टेक्नोलॉजी एंड डेवलपमेंट, महिला अध्ययन और कंप्यूटर साइंस शामिल हैं। रूरल टेक्नोलॉजी एंड डेवलपमेंट, महिला अध्ययन और कंप्यूटर साइंस में तो शिक्षक भर्ती का परिणाम यूजीसी का निर्देश जारी होने के बाद बृहस्पतिवार को घोषित हुआ है जबकि, बाकी तीन विषयों में शिक्षक भर्ती के तहत ज्वाइनिंग की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। अगली भर्ती कब और किस प्रारूप में शुरू होगी, यह सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर निर्भर करेगा। फिलहाल यूजीसी की ओर से निर्देश जारी किए जाने के बाद इविवि में भर्ती प्रक्रिया फंस गई है।

गौरतलब है कि बीएचयू के मामले में हाईकोर्ट ने सात अप्रैल 2017 को आरक्षण निर्धारण के लिए यूजीसी की 2006 की गाइडलाइन को निरस्त कर दिया था और आदेश दिया था कि शिक्षक भर्ती में विश्वविद्यालय की जगह विभाग को यूनिट मानकर आरक्षण का रोस्टर निर्धारित किया जाएगा। इस आदेश के बाद शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे इविवि प्रशासन ने भी विश्वविद्यालय की जगह विभागों को यूनिट मानकर आरक्षण रोस्टर निर्धारित कर दिया और नया विज्ञापन जारी किया। पांच मार्च 2018 को यूजीसी ने भी स्पष्टीकरण जारी कर दिया कि विभागों को यूनिट मानकर शिक्षक भर्ती की जाए। इस आधार पर इविवि में शिक्षक भर्ती के लिए अक्तूबर तक ऑनलाइन विज्ञापन लिए गए और छह विषयों में शिक्षक भर्ती प्रक्रिया पूरी कर ली गई।

सीएमपी और एडीसी को छोड़कर इलाहाबाद विश्वविद्यालय के बाकी संघटक कॉलेजों में शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया तकरीबन पूरी हो चुकी है। सीएमपी में भी केवल तीन विषयों में इंटरव्यू की प्रक्रिया बाकी रह गई है। इनमें संगीत, हिंदी एवं प्राचीन इतिहास विषय शामिल हैं। संगीत के लिए इंटरव्यू 29 जुलाई से शुरू होना था लेकिन यूजीसी की ओर से निर्देश जारी किए जाने के बाद अब इन तीनों विषयों में शिक्षक भर्ती प्रक्रिया फंस गई है। इलाहाबाद डिग्री कॉलेज (एडीसी) में शिक्षक भर्ती प्रक्रिया अब तक शुरू नहीं हुई है। वहां आवेदन पत्रों की स्क्रीनिंग का काम चल रहा है।

शिक्षक भर्ती प्रक्रिया रोके जाने के बाद सवाल उठ रहे हैं कि विभागों को यूनिट मानकर निर्धारित आरक्षण रोस्टर के तहत अब तक जिन शिक्षकों की भर्ती की गई है, उनका क्या होगा। यूजीसी की ओर से जारी दिशा-निर्देशों में इस बाबत स्थिति स्पष्ट नहीं की गई है। अगर आरक्षण रोस्टर बदलता है और विभागों की जगह विश्वविद्यालय या कॉलेज को यूनिट मानकर आरक्षण रोस्टर निर्धारित किया जाता है तो पूर्व में हो चुकी भर्तियों पर क्या निर्णय लिया जाएगा। ऐसे तमाम सवालों का स्पष्ट जवाब न मिलने से चयनित शिक्षकों में उहापोह की स्थिति है।