राज्य की खींचतान में अटकी ‘नमामि गंगे’ योजना

पत्र की प्रति सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव के साथ उन सभी जिलों के डीएम को भी जारी की गई है, जहां नमामि गंगे योजना के तहत काम होना है। इनमें इलाहाबाद समेत अमरोहा, बिजनौर, हापुड़, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बुलंदशहर, मथुरा, वाराणसी और कानपुर जिले शामिल हैं। नमामि गंगे योजना के तहत घाटों के विकास और विस्तार का काम शुरू करने के लिए 20 जून की तिथि प्रस्तावित है लेकिन चीफ इंजीनियर (गंगा) के कार्यालय को अब तक सिर्फ ब्रिजघाट-मुक्तेश्वर और अनूपशहर, मेरठ से ही प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्राप्त हुई है।

चीफ इंजीनियर (गंगा) की ओर से जारी पत्र में इन प्रोजेक्ट्स के डीपीआर में भी कई खामियां बताई गई हैं। यह भी नहीं बताया गया है कि घाट के लिए जमीन पर किसका स्वामित्व होगा या जमीन किसके नाम ट्रांसफर होगी। इन तमाम तथ्यों के साथ प्रदेश सरकार से आग्रह किया गया है कि ‘नमामि गंगे’ योजना के सफलता के लिए उन विभागों की ओर से मानक के अनुरूप अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) भी जारी किया जाना चाहिए, जिन्हें इस योजना के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके बाद ही योजना को गति मिल सकेगी।