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यूपी : प्रदेश के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर तलब, कोर्ट ने पूछा, सरकारी फाइल बगैर कैसे हो केस की सुनवाई
Fri, 02 Dec 2022 09:47 PM IST
विनोद सिंह
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Fri, 02 Dec 2022 09:47 PM IST
सार
केस की सुनवाई की तिथि 13 दिसंबर नियत की गई है। यह आदेश मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल तथा न्यायमूर्ति जेजे मुनीर की खंडपीठ ने मनीष श्रीवास्तव तथा अन्य की विशेष अपील पर दिया है। जिसमें सरकार विपक्षी पक्षकार है।
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मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र।
- फोटो : अमर उजाला।
विस्तार
Add as a preferredइलाहाबाद हाईकोर्ट ने सरकारी फाइल की उपलब्धता न होने से केस की सुनवाई टलते जाने पर नाराजगी जताई। प्रदेश के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर को तलब कर पूछा है कि कोर्ट कैसे काम करे। कोर्ट में फाइल न होने के कारण सरकारी वकील कोर्ट को सहयोग नहीं कर पा रहे और सुनवाई टालनी पड़ रही है। ऐसे में कोर्ट के पास मुख्य सचिव को तलब करने के सिवाय अन्य विकल्प नहीं है।
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केस की सुनवाई की तिथि 13 दिसंबर नियत की गई है। यह आदेश मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल तथा न्यायमूर्ति जेजे मुनीर की खंडपीठ ने मनीष श्रीवास्तव तथा अन्य की विशेष अपील पर दिया है। जिसमें सरकार विपक्षी पक्षकार है। कोर्ट ने कहा है कि केस की सुनवाई शुरू हुई तो सरकार की तरफ से कोई नहीं आया।
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कोर्ट ने जानना चाहा कि इस केस में सरकार की तरफ से कौन बहस करेगा, तो कोई नहीं खड़ा हुआ क्योंकि कोर्ट में सरकारी फाइल ही नहीं थी। कोर्ट ने कहा, यह अकेला मामला नहीं है। आज ही चार केस की सरकारी फाइल न होने से सुनवाई टालनी पड़ी। कोई भी पुराना केस नहीं सुना जा सका। इस पर कोर्ट ने प्रदेश के मुख्य सचिव को हाजिर होने का निर्देश दिया है।
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