मांगी गई जानकारी न देने पर हाईकोर्ट नाराज

यह आदेश न्यायमूर्ति शशिकांत गुप्ता तथा न्यायमूर्ति शमीम अहमद की खंडपीठ ने हरेंद्र नाथ त्रिपाठी की जनहित याचिका पर दिया है। याचिका पर अधिवक्ता अभिषेक चौहान ने बहस की। इनका कहना है कि याची ने सीएमओ कार्यालय में व्यापक अनियमितताओं की शिकायत जिलाधिकारी बलिया से की, जिस पर जांच कमेटी गठित की गई।

कमेटी की रिपोर्ट में शिकायत की पुष्टि करते हुए कार्रवाई की संस्तुति की गई है। बिना टेंडर के एजेंसियों को काम सौंपने और भारी धनराशि की बंदरबांट किए जाने के आरोपों को सही पाया गया है। इसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, जिस पर याचिका दाखिल की गई है। कोर्ट ने अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल से इस संबंध में जानकारी मांगी थी, लेकिन कोई जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई है।