High Court : शिक्षामित्रों का मानदेय बढ़ाने के लिए वित्त विभाग को भेजी रिपोर्ट, सरकार के वकील ने दी जानकारी
न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल की अदालत वाराणसी के विवेकानंद की अवमानना याचिका पर सुनवाई कर रही है। याची के अधिवक्ता सत्येंद्र चंद्र त्रिपाठी ने बताया कि 2023 में शिक्षामित्रों को समान कार्य के समान वेतन की मांग करते हुए एक याचिका दाखिल की गई थी।
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Add as a preferredइलाहाबाद हाईकोर्ट में शिक्षामित्रों को सम्मानजनक गुजारा भत्ता न देने संबंधी मामले में दाखिल अवमानना याचिका पर राज्य के वकील ने पत्र के माध्यम से पक्ष रखा। कहा, करीब एक लाख 50 हजार शिक्षामित्रों के मानदेय वृद्धि का मामला है। अत्यधिक वित्तीय बोझ है। इसलिए वित्त विभाग को सहमति के लिए रिपोर्ट भेजी गई है।
न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल की अदालत वाराणसी के विवेकानंद की अवमानना याचिका पर सुनवाई कर रही है। याची के अधिवक्ता सत्येंद्र चंद्र त्रिपाठी ने बताया कि 2023 में शिक्षामित्रों को समान कार्य के समान वेतन की मांग करते हुए एक याचिका दाखिल की गई थी। उस पर न्यायालय ने कहा था कि शिक्षामित्रों को भुगतान की जाने वाली मानदेय राशि न्यूनतम है। इसके लिए राज्य एक समिति गठित करे। वित्तीय इंडेक्स के अनुसार जीवन जीने के लिए एक सम्मान जनक मानदेय निर्धारित किया जाए। इस आदेश का पालन नहीं करने पर अवमानना याचिका दाखिल की गई है।
राज्य के वकील ने न्यायालय में कहा कि न्यायालय के 12 जनवरी 2024 के पारित आदेश के अनुपालन में शिक्षा निदेशक की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति बनाई गई थी। समिति ने अपनी रिपोर्ट सरकार को नौ अगस्त 24 को सौंप दी है। वित्तीय बोझ को देखते हुए वित्त विभाग को रिपोर्ट भेजी गई है। अगली 18 दिसंबर को होगी।
