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आजम खां को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत: ईडी की गिरफ्तारी पर उठाए सवाल, अंतरिम जमानत मंजूर

Tue, 17 Nov 2026 06:54 PM IST
विकास कुमार न्यूज डेस्क, अमर उजाला, प्रयागराज
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, प्रयागराज Published by: विकास कुमार Updated Tue, 17 Nov 2026 06:54 PM IST
सार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आजम खां को अंतरिम जमानत दे दी है। अदालत ने प्रथम दृष्टया माना कि उनकी गिरफ्तारी के दौरान संविधान के अनुच्छेद 22(1) और पीएमएलए की धारा 19 के तहत जरूरी प्रक्रिया के पालन पर सवाल हैं। ईडी को एक सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया गया है। अगली सुनवाई 10 दिसंबर को होगी।

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आजम खां - फोटो : PTI

विस्तार

समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री आजम खां को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से की गई गिरफ्तारी को प्रथम दृष्टया कानूनी प्रक्रिया का उल्लंघन मानते हुए उन्हें अंतरिम जमानत दे दी है। कोर्ट ने कहा कि उपलब्ध दस्तावेजों से ऐसा प्रतीत होता है कि गिरफ्तारी के दौरान संविधान के अनुच्छेद 22(1) और पीएमएलए की धारा 19 के तहत जरूरी प्रक्रिया का सख्ती से पालन नहीं किया गया।

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10 दिसंबर को अगली सुनवाई
न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता और न्यायमूर्ति देवेंद्र सिंह-I की पीठ ने मंगलवार, 17 नवंबर को यह आदेश दिया। कोर्ट ने आजम खां को व्यक्तिगत मुचलके और समान राशि के दो जमानतदारों के साथ रिहा करने का निर्देश दिया है। यह राहत अगली सुनवाई तक प्रभावी रहेगी। मामले की अगली सुनवाई 10 दिसंबर को होगी।

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जेल से बाहर आते ही ईडी ने दोबारा किया था गिरफ्तार
आजम खां की ओर से दाखिल याचिका में बताया गया कि पैन कार्ड मामले में हाईकोर्ट ने 29 अक्तूबर को उनकी सजा पर रोक लगाते हुए जमानत दी थी। इसके बाद 31 अक्टूबर को जमानत की औपचारिकताएं पूरी होने पर उन्हें रामपुर जिला जेल से रिहा किया गया। आरोप है कि जेल के गेट से बाहर निकलते ही शाम करीब 7:10 बजे ईडी ने उन्हें एक अन्य मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दोबारा गिरफ्तार कर लिया।

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गिरफ्तारी का वीडियो भी कोर्ट में नहीं किया पेश
सुनवाई के दौरान आजम खां के वकील ने दलील दी कि ईडी का कहना है कि गिरफ्तारी के समय अधिकारियों ने उन्हें गिरफ्तारी के आधार और कारणों से जुड़े दस्तावेज देने की कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने लेने से इनकार कर दिया था। इस संबंध में ईडी ने पंचनामा भी तैयार किया था।

हालांकि, हाईकोर्ट ने रिकॉर्ड का परीक्षण करते हुए पाया कि गिरफ्तारी के आधार वाले दस्तावेजों पर उन्हें तैयार करने की जगह, तारीख और समय का उल्लेख नहीं था। ये विवरण खाली छोड़े गए थे। इसके अलावा, आजम खां की बहन को 31 अक्तूबर को भेजे गए व्हाट्सएप संदेश के साथ भी गिरफ्तारी के आधार संलग्न नहीं थे।

गिरफ्तारी की वीडियोग्राफी उपलब्ध नहीं
कोर्ट ने यह भी गौर किया कि ईडी ने गिरफ्तारी की वीडियोग्राफी कराने की बात कही, लेकिन ऐसा कोई वीडियो या फोटो पेश नहीं किया गया, जिसमें अधिकारी आजम खां को गिरफ्तारी के आधार संबंधी दस्तावेज सौंपते और उनके लेने से इनकार करने की बात दिखाई देती हो। रिमांड आवेदन में भी गिरफ्तारी की वीडियोग्राफी का कोई उल्लेख नहीं मिला।

ईडी ने किया विरोध, कोर्ट ने मांगा जवाब
ईडी की ओर से पेश वकीलों ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि गिरफ्तारी के समय आजम खां को दस्तावेज देने की कोशिश की गई थी, लेकिन उन्होंने उन्हें लेने से इनकार कर दिया। इस वजह से पंचनामा तैयार किया गया। बाद में रिमांड की सुनवाई के दौरान उन्होंने दस्तावेज प्राप्त किए थे।

कोर्ट ने गिरफ्तारी पर उठाए सवाल
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट ने माना कि मामले में विचार किए जाने की जरूरत है। कोर्ट ने प्रथम दृष्टया गिरफ्तारी की प्रक्रिया में अनिवार्य कानूनी प्रावधानों के पालन को लेकर सवाल उठाए और आजम खां को अंतरिम जमानत देने का आदेश दिया।

ईडी को जवाब दाखिल करने के लिए मिली एक सप्ताह का समय
ईडी को विस्तृत जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए एक सप्ताह का समय दिया गया है, जबकि आजम खां की ओर से जवाबी हलफनामे पर प्रत्युत्तर दाखिल करने के लिए 10 दिन का समय मिला है।

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