प्रयागराज : शहर में रजिस्ट्री दफ्तर बंद, अदालत में वकील भी नहीं आए

उधर शुक्रवार को भी जिला न्यायालय में केवल जिला जज और एडीजे फर्स्ट के न्यायालय में सिर्फ जमानत प्रार्थना पत्रों की सुनवाई हुई । लोअर कोर्ट मे एसीजीएम पांच और सीजीएम के न्यायालय में जमानत प्रार्थना पत्रों की सुनवाई की गई लेकिन न्यायालय परिसर में सन्नाटा पसरा रहा।  यहां तक कि वादकारियो का आना बिल्कुल बंद था और अधिवक्ताओं की संख्या भी मात्र बीस प्रतिशत तक रह गई है। रजिस्ट्री ऑफिस भी 2 दिनों से बंद है इसलिए कचहरी में कोई चहल-पहल नहीं रह गई है दुकानदार भी धीरे-धीरे  कम हो गए हैं।

हाईकोर्ट के निर्देश पर जिला जज ने 19, 20 और 21 तारीख को न्यायिक कार्य में केवल जमानत प्रार्थना पत्रों की सुनवाई का आदेश दिया था और 21 तारीख तक सभी मुकदमों में तारीखे लगाई जा चुकी हैं। हाइकोर्ट ने मुल्ज़िमो की पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कराने का निर्देश दिया है, इसलिए जेल से बंदियों को भी नहीं लाया जा रहा है।हालांकि पेशी वाले भी तमाम मुकदमो में आगे के डेट दे दी गई है।

अधिवक्ता संघ की मतदाता सूची प्रकाशित

जिला अधिवक्ता संघ के मंत्री राकेश कुमार दुबे ने बताया कि अधिवक्ता संघ के चुनाव को देखते हुए मतदाता सूची का प्रकाशन किया गया है। जिसमें अधिवक्ता सदस्यों से आपत्ति आमंत्रित की गई है और कहा गया है कि जिन्हें कोई आपत्ति हो 23 तारीख तक अपनी आपत्ति दाखिल कर दें ।25 मार्च कोअंतिम रूप से मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा।

दरिदों को फांसी से खुशी
निर्भया के दरिंदों को फांसी दिए जाने पर जिला अधिवक्ता संघ के पूर्व उपाध्यक्ष कुश पांडे संतोष कुमार यादव अधिवक्ता संघ की  ऋतंधरा मिश्रा, रेवती रमण त्रिपाठी शीतला मिश्रा आदि अधिवक्ताओं ने इसे न्याय की जीत बताया है। 

जनता कर्फ्यू का वकीलों ने किया समर्थन
जिला अधिवक्ता संघ के सदस्य और अधिवक्ता गणों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 22 मार्च को घरों में रहने के जनता कर्फ्यू की योजना को सफल बनाने का संकल्प लिया है। अधिवक्ता संगठनों ने कहा है कि कोरोनावायरस को हराने के लिए प्रधानमंत्री की यह मुहिम बहुत ही कारगर होगी इस को जन-जन तक संदेश देने का संकल्प लिया है।