High Court : तदर्थ सेवाओं को जोड़कर पेंशन देने का आदेश, उप शिक्षा निदेशक का आदेश रद्द

याची रमेश सिंह चौहान और तीन अन्य ने याचिका दाखिल कर तदर्थ सेवाकाल को जोड़ते हुए पेंशन और वेतन लाभ की गणना करने की मांग की। याचियों का कहना था कि उप शिक्षा निदेशक ने उनके दावों को केवल इस आधार पर खारिज कर दिया कि यह मामला सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लंबित है।

याची अधिवक्ता ने दलील दी कि तदर्थ नियुक्त कर्मचारियों की पिछली सेवाओं को पेंशन प्रयोजनों के लिए ध्यान में रखने का मुद्दा पहले ही नंद लाल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य मामले में तय हो चुका है। इस निर्णय पर राज्य सरकार की ओर से दायर विशेष अपील भी खारिज हो चुकी है और सर्वोच्च न्यायालय की ओर से भी इस पर मुहर लगाई जा चुकी है।

पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने पाया कि वर्तमान मामला पूर्व में तय किए गए नंद लाल केस और अन्य संबंधित फैसलों से पूरी तरह आच्छादित है। इसलिए प्रतिवादी के पास लाभों को रोकने का कोई आधार नहीं है। कोर्ट ने विवादित 6 मई 2026 के आदेश को रद्द करते हुए याचियों को पेंशन और देय बकाया का भुगतान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।