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Transfer : ऑनलाइन तबादले की सुई अटकी, ऑफलाइन की आड़ में खेल, शिक्षकों ने उठाए सवाल
Thu, 22 May 2025 04:14 PM IST
विनोद सिंह
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Thu, 22 May 2025 04:14 PM IST
सार
प्रदेश के सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में ऑनलाइन तबादले की सुई वर्षों से अटकी है। इसी बीच ऑफलाइन तबादले का आदेश भी जारी हो गया। माध्यमिक शिक्षक संघ (ठकुराई गुट) ने ऑफलाइन तबादले पर सवाल उठाते हुए माध्यमिक शिक्षा निदेशालय को कटघरे में खड़ा किया है।
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शिक्षा निदेशालय।
- फोटो : अमर उजाला।
विस्तार
प्रदेश के सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में ऑनलाइन तबादले की सुई वर्षों से अटकी है। इसी बीच ऑफलाइन तबादले का आदेश भी जारी हो गया। माध्यमिक शिक्षक संघ (ठकुराई गुट) ने ऑफलाइन तबादले पर सवाल उठाते हुए माध्यमिक शिक्षा निदेशालय को कटघरे में खड़ा किया है।
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शासन ने जनता इंटर कॉलेज अंबेहटाचांद सहारनपुर में गणित के प्रवक्ता सत्येंद्र बिष्ट का एचएवी इंटर कॉलेज सहारनपुर में एकल स्थानांतरण का निर्णय लिया है। अब निदेशालय तत्काल कार्यवाही में जुटा है। वहीं, पारदर्शिता के लिए लागू किए गए ऑनलाइन तबादले का कोई अतापता नहीं और निदेशालय की इस लेटलतीफी पर अब शिक्षक सवाल उठा रहे हैं।
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माध्यमिक शिक्षक संघ (ठकुराई गुट) के प्रदेश महामंत्री लालमणि द्विवेदी का कहना है कि सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में आम शिक्षकों के लिए ऑनलाइन ट्रांसफर के नाम पर शिक्षा निदेशालय, प्रयागराज रिक्तियों की सूचना मंगाने के लिए अब तक दर्जनों चिट्ठियां जारी कर चुका है। वहीं, दूसरी ओर ऑफलाइन तबादले के लिए निदेशालय में फाइलें धड़ल्ले से जमा की जा रही हैं।
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यह भी मालूम नहीं कि ऑनलाइन तबादले के लिए अब तक कितने प्रबंधकों व जिला विद्यालय निरीक्षकों ने निदेशालय को रिक्त पदों की सूचना उपलब्ध कराई है, जबकि प्रदेश में 20 हजार से अधिक पद खाली पड़े हैं। महामंत्री ने बताया कि अयोध्यावासी अवधेश सिंह तीन वर्ष पहले ऑनलाइन ट्रांसफर के माध्यम से हाथरस से अयोध्या के लिए ट्रांसफर हुए थे। कोर्ट के आदेश के बावजूद उन्हें अब तक विद्यालय में ज्वाइन नहीं कराया गया।
महामंत्री का आरोप है कि निदेशालय ने जानबूझकर ऑनलाइन ट्रांसफर के लिए पहले से तैयारी के संबंध में कोई काम नहीं किया। इंटर शिक्षा अधिनियम 1921 के तहत ऑनलाइन ट्रांसफर के संबंध में सात जुलाई 2023 को किए गए संशोधन के मुताबिक शासन ने अब तक कोई दिशानिर्देश नहीं जारी किया। क्योंकि, संबंधित अधिकारियों को मालूम था कि यदि ऑनलाइन ट्रांसफर हो गया तो तबादले में मनमानी नहीं हो सकेगी।