यूपी बोर्ड की मार्कशीट पर हिंदी में भी लिखे जाएं नाम, हाईकोर्ट ने दिए आदेश

मनीष द्विवेदी की याचिका स्वीकार करते हुए यह आदेश न्यायमूर्ति अशोक कुमार ने दिया है। याचिका पर राज्य सरकार के अधिवक्ता राहुल मालवीय ने सरकार का पक्ष
रखा। हिंदी भाषा में सुनाए गए फैसले में कोर्ट ने कहा कि भारतीय संविधान में राजभाषा देवनागरी हिंदी में सरकारी कामकाज करने की व्यवस्था दी गई है। हिंदी को पूर्ण
रूप से स्थापित होने तक 15 वर्षों तक अंग्रेजी भाषा में कामकाज की छूट दी गई। जिसे आज तक जारी रखा गया है। 

कोर्ट ने हिंदी को बढ़ावा देने के लिए राजभाषा नीति के तहत हिंदी में सरकारी काम करने पर बल दिया है। याची के हाईस्कूल और इंटरमीडिएट अंक पत्र में नाम की स्पेलिंग अलग-अलग थी इसमें सुधार के लिए आदेश देने की मांग की गई थी। जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है।