कोविड 19 के कारण पैदा हुए हालात में प्रत्यावेदन तय करने में देरी नहीं-हाईकोर्ट

कोर्ट ने कहा कि याची ने स्वयं ही कहा है कि कोरोना के कारण  हलफनामा देने के लिए हाईकोर्ट नहीं आ सका। सरकार ने उठाए गए त्वरित कदमों की जानकारी दी है। कोर्ट ने रासुका निरुद्धि आदेश के खिलाफ बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका खारिज कर दी है। यह आदेश न्यायमूर्ति एस पी केसरवानी तथा न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल की खंडपीठ ने काली प्रसाद की याचिका पर दिया है। कोर्ट ने कहा कि कोविड 19 की परिस्थितियों को देखते हुए यह नहीं कहा जा सकता कि प्रत्यावेदन तय करने में देरी की गई है।