Allahabad University : केंद्रीय विवि में पढ़ाए जाएंगे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, शुरू होंगे तीन नए कोर्स
Allahabad University News : नई शिक्षा नीति के तहत गांधी जयंती पर अध्ययन केंद्र की ओर से की गई पहल के क्रम में गांधी पर आधारित तीन नए पाठ्यक्त्रस्मों की शुरुआत जुलाई 2023 से होगी। इनमें पहला पाठ्यक्रम एक वर्ष पीजी डिप्लोमा का होगा, जो छह-छह माह के दो सेमेस्टर में पूरा होगा।
विस्तार
Add as a preferredइलाहाबाद विश्वविद्यालय (इविवि) के गांधी विचार एवं शांति अध्ययन केंद्र में तीन नए पाठ्यक्रम शुरू किए जाएंगे, जो महात्मा गांधी के विचारों और उनके दर्शन पर आधारित होंगे। इनमें पीजी डिप्लोमा, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स शामिल होंगे। तीनों पाठ्यक्त्रस्म सत्र 2023-24 से नई शिक्षा नीति के तहत शुरू किए जाने का प्रस्ताव तैयार किया गया है।
नई शिक्षा नीति के तहत गांधी जयंती पर अध्ययन केंद्र की ओर से की गई पहल के क्रम में गांधी पर आधारित तीन नए पाठ्यक्त्रस्मों की शुरुआत जुलाई 2023 से होगी। इनमें पहला पाठ्यक्त्रस्म एक वर्ष पीजी डिप्लोमा का होगा, जो छह-छह माह के दो सेमेस्टर में पूरा होगा। वहीं, छह माह का डिप्लोमा कोर्स और तीन माह का सर्टिफिकेट कोर्स भी होगा।
इन पाठ्यक्त्रस्मों में गांधी के जीवन, उनके विचार एवं दर्शन, आंदोलन जैसे विभिन्न पहलुओं को शामिल किया जाएगा।
संस्थान के निदेशक प्रोफेसर संतोष भदौरिया ने बताया कि इन तीनों पाठ्यक्त्रस्मों में गांधी को समग्रता से शामिल करते हुए उनके जीवन से जुड़े हर पहलू को पढ़ाया जाएगा। तीनों पाठ्यक्त्रस्मों का प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है। नई शिक्षा नीति के तहत सत्र 2023-24 से इसे लागू किए जाने की तैयारी है। प्रस्ताव को बोर्ड ऑफ स्टडीज के समक्ष रखा जाएगा, जिसके बाद एकेडमिक काउंसिल और कार्य परिषद से मंजूरी मिलने पर इनका संचालन शुरू किया जाएगा।
राज्य विवि में गांधी पीठ स्थापित करने की तैयारी
प्रोफेसर राजेंद्र सिंह (रज्जू भइया) राज्य विश्वविद्यालय में गांधी पीठ स्थापित किए जाने की तैयारी हो रही है। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर अखिलेश कुमार सिंह ने बताया कि इस पर विचार मंथन जारी है। गांधी हमेशा से प्रासंगिक रहने के साथ ही युवाओं के आदर्श भी हैं। विवि की योजना गांधी पीठ स्थापित करने की है जिसके तहत विद्यार्थियों को गांधी के जीवन, विचार, दर्शन, आंदोलन समेत अनेक पहलुओं से अवगत कराया जाए। इसके लिए जल्द ही शासन को प्रस्ताव भेजा जाएगा।
