गन्ना किसानों के भुगतान के लिए मिलों को अंतिम मौका

राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन की जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही मुख्य न्यायमूर्ति डा. डीवाई चंद्रचूड और न्यायमूर्ति मनोज गुप्ता की खंडपीठ ने मवाना सुगर मिल को 30 अप्रैल तक 30 करोड़ रुपये और 18 मई से पहले 50 करोड़ रुपये के भुगतान का निर्देश दिया है। मवाना पर 133.7 करोड़ रुपये बकाया हैं। याची वीएम सिंह ने पीठ को बताया कि मोदी सुगर मिल मलिकपुर ने 88 में से 44 करोड़ रुपये दे दिए हैं इसमें 31 करोड़ का भुगतान और 13 करोड़ का पोस्ट डेटेड चेक शामिल है। शेष 44 करोड़ में से 20 करोड़ रुपये 30 अप्रैल तक और 24 करोड़ रुपये 18 मई तक भुगतान करना है। पीठ ने कहा है कि यदि भुगतान में लापरवाही की जाती है तो सरकार दंडात्मक कार्रवाई के लिए स्वतंत्र है अन्यथा अदालत स्वयं अवमानना की कार्रवाई करेगी।

इलाहाबाद। हाईकोर्ट ने गन्ना आयुक्त को अगली तारीख पर व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल कर सत्र 2014-15 की पेराई का पूरा हिसाब देने का निर्देश दिया है। खंडपीठ ने कहा कि हर मिल ने कितना गन्ना पेरा, कितनी चीनी का उत्पादन किया, कितनी चीनी बेची और कितना किसानों को भुगतान किया गया इसका रिकार्ड कोर्ट को दिया जाए। इससे पूर्व वीएम सिंह ने कोर्ट को बताया कि पूरे प्रदेश मेें अब तक 300 किसान आत्महत्याएं कर चुके हैं। स्थिति काफी भयावह है इसलिए किसानों का हित देखना जरूरी है। याचिका पर अगली सुनवाई 19 मई को होगी।