नोएडा में बिल्डरों को बांट दी गई आईटी की भूमि

जनहित याचिका में कहा गया है कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा में बड़े पैमाने पर आईटी से संबंधित कंपनियां और प्रतिष्ठान लगाने के लिए भूमि का आवंटन किया था। मगर अथॉरिटी के अधिकारियों की मिलीभगत से इस भूमि का अधिकांश हिस्सा आवासीय और व्यवसायिक उपयोग में इस्तेमाल किया जा रहा है। अथॉरिटी के वकीलों का कहना था कि औद्योगिक विकास के लिए अधिग्रहीत भूमि का 25 फीसदी हिस्सा अनिवार्य रूप से आवासीय और व्यवसायिक उपयोग के लिए होता है इसके बिना औद्योगिक विकास संभव नहीं है। जबकि याची का कहना था कि 25 फीसदी से अधिक भूमि बिल्डरों को आवासीय और व्यवसायिक उपयोग के लिए आवंटित कर दी गई हैं।

खंडपीठ ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद नोएडा और ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी से पूछा है कि आईटी सर्विसेज के लिए आवंटित भूमि के उपयोग का नियम क्या है। भूमि का कितना हिस्सा व्यवसायिक और आवासीय उपयोग के लिए इस्तेमाल किया गया है। यदि कहीं गड़बड़ी है तो अथॉरिटी ने क्या कदम उठाए हैं। याचिका पर 17 जुलाई को सुनवाई होगी।