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High Court : संगठित अपराध के लिए बीएनएस में प्रावधान है तो यूपी गैंगस्टर एक्ट की क्या जरूरत

Wed, 09 Jul 2025 08:05 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Wed, 09 Jul 2025 08:05 PM IST
सार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सवाल उठाया है कि संगठित अपराध नियंत्रण के लिए भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस)-2023 में प्रावधान किए गए हैं तो यूपी गैंगस्टर एक्ट के प्रावधान की अब क्या जरूरत है?

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If there is provision in BNS for organized crime, then what is the need of UP Gangster Act
अदालत का आदेश - फोटो : istock

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सवाल उठाया है कि संगठित अपराध नियंत्रण के लिए भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस)-2023 में प्रावधान किए गए हैं तो यूपी गैंगस्टर एक्ट के प्रावधान की अब क्या जरूरत है? कोर्ट ने कहा कि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि बीएनएस लागू होने के बाद गैंगस्टर एक्ट के प्रावधान अब निरर्थक हो गए हैं। इसे विचारणीय मानते हुए कोर्ट ने सभी प्रतिवादियों से जवाब मांगा है। साथ ही जांच में सहयोग करने की शर्त पर याची की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है।

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यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ व न्यायमूर्ति अवनीश सक्सेना की खंडपीठ ने विजय सिंह की याचिका पर दिया। मिर्जापुर के विजय सिंह पर हलिया थाने में गैंगस्टर के तहत मुकदमा दर्ज है। उसने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर गिरफ्तारी पर रोक लगाने और दर्ज मुकदमे को रद्द करने की मांग की। अधिवक्ता अजय मिश्रा ने दलील दी कि जिन मुकदमों के आधार पर याची पर गैंगस्टर की कार्रवाई की गई है, उनमें वह जमानत पर है। इस मामले में उसे झूठा फंसाया गया है। वहीं, अपर शासकीय अधिवक्ता ने दलील दी कि याची इस संगठित अपराध में सीधे तौर पर लिप्त है।

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कोर्ट ने कहा, बीएनएस-2023 में संगठित अपराध को लेकर धारा-111 में विस्तृत प्रावधान है। इसके तहत अपहरण, डकैती, वाहन चोरी, जबरन वसूली, भूमि हथियाना, सुपारी किलिंग, आर्थिक अपराध, साइबर अपराध, मानव तस्करी, वेश्यावृत्ति, अवैध वस्तुओं या सेवाओं की तस्करी जैसे अपराध शामिल हैं। इस धारा में न केवल अपराध करने वाले, बल्कि मदद करने व छुपाने वालों आदि के लिए भी सख्त सजा का प्रावधान है।

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कोर्ट ने कहा, अब गैंगस्टर एक्ट बीएनएस में समाहित हो गए है। ऐसे में गैंगस्टर एक्ट की धाराएं लगाने का औचित्य नजर नहीं आता है। कोर्ट ने मामले को विचारणीय मानते हुए सभी प्रतिवादियों को तीन सप्ताह में जवाबी हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। याचिकाकर्ता को इसके बाद दो सप्ताह में अपना प्रत्युत्तर दाखिल करने की अनुमति दी गई है।

आईपीसी में संगठित अपराध के लिए कोई विशेष प्रावधान नहीं होने के चलते गैंगस्टर के तहत आरोपियों पर कार्रवाई की जाती है। अब बीएनएस लागू हो गया है। इसमें संगठित अपराध के लिए अलग से प्रावधान किया गया है। इसे ही कोर्ट ने गंभीरता से लिया है और पक्षकारों से जवाब मांगा है। - अधिवक्ता, अजय मिश्रा


 

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