टीईटी 2019 के शासनादेश में हस्तक्षेप से इंकार

प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी टीईटी 2019 की गाइड लाइन तय करने वाले 17 अक्तूबर 19 के शासनादेश के पैरा 18/11 की वैधता को चुनौती याचिका पर यह कहते हुए हस्तक्षेप करने से इंकार कर दिया है कि सात फरवरी को परिणाम घोषित होने जा रहा है। याची ने कोर्ट आने में देरी कर दी। इस पैरा में टीईटी की आंसर की जारी होने के बाद प्रश्नों पर आपत्ति के लिए प्रति प्रश्न 500 रुपये शुल्क रखा गया है और आपत्ति गलत पाए जाने पर जमा राशि वापस नहीं होगी। कोर्ट ने इस संबंध में कोई आदेश न देते हुए याचिका खारिज कर दी है।