इलाहाबाद हाइकोर्ट की सात न्यायपीठों में सुनवाई शुरू, लघु अपराधों और क्रिमिनल रिट को प्राथमिकता

न्यायपीठों ने 18 और 19 मार्च को सूचीबद्ध मुकदमों की सुनवाई मंगलवार और बुधवार की। इन सभी मुकदमों में सरकार और वकीलों से ईमेल के जरिए अपना पक्ष रखने के लिए कहा गया है। हालांकि अदालत उन मामलों में भी आदेश पारित कर रही है जिनमें सरकार या दूसरे पक्ष ने ईमेल से जवाब नहीं भेजा है।

दो माह आपत्ति की छूट लॉक डाउन के दौरान न्यायपीठे जिन मामलों में आदेश पारित कर रही हैं यदि उसमें दूसरा पक्ष सरकार, शिकायतकर्ता या कोई अन्य व्यथित व्यक्ति यदि उसे लगता है कि तथ्यों को सही रूप से प्रस्तुत नहीं किया गया है तो वह दो माह के भीतर आदेश को रिकॉल कॉल करने अथवा संशोधित करने की अर्जी दाखिल कर सकता है ।

मंगलवार को न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति समित गोपाल की पीठ ने कन्नौज के इंदिरा पुर थाने के गैंगस्टर के एक मामले में गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए ऐसा ही आदेश पारित किया। सराय इनायत प्रयागराज के अवनीश कुमार की याचिका पर भी कोर्ट ने गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए सरकार व अन्य पक्षकारों को छूट दी है कि यदि इनको लगता है कि कोई तथ्य छुपाया गया है तो वह रिकॉल या संशोधन की अर्जी दाखिल कर सकते हैं।

हो सकती है वीडियो कांफ्रेंसिंग से सुनवाई