क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी गोरखपुर के निलंबन पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक

याची का पक्ष रख रहे वरिष्ठ अधिवक्ता अनिल तिवारी का कहना था कि 12 फरवरी 2020 को हुई एक दुघर्टना की वजह से याची को निलंबित कर दिया गया। जबकि उसका संबंध सिर्फ वाहन के पंजीकरण से है। दुघर्टना वाहन चालक की लापरवाही से हुई। रिकार्ड पर ऐसा कुछ नहीं है जिससे पंजीकरण में किसी खामी का पता चलता हो। 90 दिन बीत जाने के बाद भी याची को चार्जशीट नहीं दी गई है। कोर्ट ने निलंबन पर रोक लगाते हुए राज्य सरकार से इस मामले में चार सप्ताह में जवाब मांगा है। याची को भी प्रतिउत्तर देने के लिए दो सप्ताह का मौका दिया है।