हाईकोर्ट ने कहा: स्पष्ट नियम के बिना पुलिस भर्ती में किसी अभ्यर्थी को नहीं घोषित कर सकते अनफिट

गाजीपुर के सत्येंद्र चौहान की याचिका पर यह आदेश न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा ने दिया। याची के अधिवक्ता सीमांत सिंह का कहना था कि याची 2018 की पुलिस भर्ती में शामिल हुआ और सफल रहा। पुलिस भर्ती के जिला व क्षेत्रीय मेडिकल बोर्ड ने उसे इस आधार पर अनफिट करार दे दिया क्योंकि याची ने अपने पूर्व में अपने अंडकोष का ऑपरेशन कराया था। जबकि सरकारी अस्पताल की रिपोर्ट में याची को फिट करार दिया गया था। इसे कोर्ट में चुनौती दी गई।

हाईकोर्ट ने सीएमओ गाजीपुर को तीन विशेषज्ञ चिकित्सकों से जांच कराने का निर्देश दिया। सीएमओ द्वारा गठित बोर्ड में भी याची फिट पाया गया। जबकि सरकारी वकील का कहना था कि याची जब पहली बार जांच में अनफिट करार दिया गया है तो उसे नियुक्ति के लिए फिट नहीं माना जा सकता है। कोर्ट ने सरकारी वकील से ऐसा कोई आदेश, सकुर्लर या शासनादेश दिखाने को कहा जिसमें याची की स्थिति को अनफिट की श्रेणी में करार दिया गया हो। सरकारी वकील ऐसा कोई साक्ष्य नहीं दिखा सके जिससे याची को अनफिट की श्रेणी में माना जा सके। कोर्ट ने कहा कि इस स्थिति मेें याची को किसी मेडिकल बोर्ड की मनमर्जी पर नहीं छोड़ा जा सकता है।