हाईकोर्ट ने कहा : गलत संदेशों के लिए व्हाट्सएप ग्रुप का एडमिन भी जिम्मेदार

इसे लेकर आईटी एक्ट की धारा-66 के तहत एफआईआर दर्ज कराई गई थी। इसे चुनौती देते हुए याची ग्रुप एडमिन ने हाईकोर्ट में इस आपराधिक प्रक्रिया को रद्द करने की मांग की थी। 



मोहम्मद इमरान मलिक की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश हाईकोर्ट ने दिया है।  याची का तर्क था कि वह ग्रुप एडमिन है। उसने प्रधानमंत्री का रूपांतरित फोटो ग्रुप में नहीं डाला है। यह फोटो ग्रुप के एक सदस्य निजाम आलम ने डाला है। वह ग्रुप केसदस्य के कृत्य केलिए दोषी नहीं हो सकता है। लिहाजा, उसके खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द किया जाए।



सरकारी अधिवक्ता ने कहा कि याची ग्रुप एडमिन है। वह अपराध में बराबर का भागीदार है। कोर्ट ने कहा कि याची ग्रुप एडमिन है। वह भी गलत संदेश के लिए जिम्मेदार है। कोर्ट इस आधार पर याचिका खारिज कर दी।