तीर्थपुरोहितों की याचिका हाईकोर्ट ने की खारिज, कहा- कुंभ धार्मिक आयोजन, यहां  कोई वीआईपी नहीं

याचिका में कहा गया कि तीर्थपुरोहितों की मेले में मुख्य भूमिका होती है। एक माह कल्पवास करने वालों के रहने और पूजा-पाठ की व्यवस्था तीर्थपुरोहित ही करते हैं, मगर मेला प्रशासन ने उनको जो भूमि आवंटित की है, वह उपयुक्त स्थान पर नहीं है। उनको बेहतर स्थान पर जमीन दी जानी चाहिए, ताकि कल्पवासियों को सुविधा हो। कोर्ट का कहना था कि मेले में भूमि आवंटन के लिए जो नीति बनी है, उसी के तहत भूमि दी जानी चाहिए। यहां कोई बड़ा या छोटा नहीं है।

एक अन्य याचिका में न्यायमूर्ति शशिकांत गुप्ता और न्यायमूर्ति पीके श्रीवास्तव की खंडपीठ ने बजरंग दिव्य शक्ति सेवा संस्थान की याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से आठ जनवरी तक भूमि आवंटन नीति तलब की है। याची के अधिवक्ता का कहना था कि मेले में भूमि आवंटन में मनमानी की जा रही है। पहुंच वाले लोगों को संगम के नजदीक तथा आम आदमी और संस्थाओं को दूरदराज के क्षेत्र में अविकसित भूमि दी जा रही है, जहां सुविधाएं नहीं हैं। मेला प्रशासन भूमि आवंटन नीति का खुले आम उल्लंघन कर रहा है।