हाईकोर्ट : चुनाव में ऑनलाइन प्रशिक्षण के मामले में पीठासीन अधिकारियों को नहीं मिली राहत

आयोग ने कहा, ट्रेनिंग के लिए शारीरिक रूप से उपस्थित रहना जरूरी
चुनाव आयोग के वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश पांडेय ने कहा कि कोरोना प्रोटोकाल का पालन करते हुए प्रशिक्षण दिया जा रहा है। उन्होंने प्रशिक्षण कार्यक्रम की जानकारी कोर्ट को बताई। मुख्य अस्थायी अधिवक्ता जेएन मौर्य ने बताया कि सरकार ने चिकित्सकों का पैनल तैयार किया है। वह बीमार लोगों की जांच कर रिपोर्ट देगा। उन्होंने बताया कि जिला निर्वाचन अधिकारी को अधिकार दिया गया है कि वह ड्यूटी से छूट दे सकता है।


वैसे जो भी पीठासीन अधिकारी 24 और 25 जनवरी को प्रशिक्षण नहीं ले सकेंगे, उनके लिए 29 जनवारी को विशेष व्यवस्था की गई है। इसके पूर्व याची की ओर से तर्क दिया गया कि 324 में से 194 लोगों को 24 और 25 जनवरी को प्रशिक्षण के लिए बुलाया गया है।


इन 194 में से कुछ लोग ऐसी बीमारी से ग्रस्त हैं, जिससे उन्हें कोरोना संक्त्रस्मित होने की अधिक संभावना है। अगर ये संक्त्रस्मण लेकर घर जाएंगे तो इनके परिजनों को भी संक्त्रस्मित होने की संभावना बढ़ जाएगी। यह परिवार के हित में नहीं होगा। लेकिन, कोर्ट ने चुनाव आयोग की व्यवस्था को देखते हुए याची के तर्कों को स्वीकार नहीं किया और याचिका खारिज कर दी।