High Court : भूखंड पर अवैध वसूली, बिना ब्याज दिए लौटाई रकम, पीडीए पर हर्जाना
टैगोर टाउन में राज नारायण पांडेय (57) परिवार समेत रहते हैं। 2010 में उनकी मां चंद्रकली ने पीडीए के जोन-एक के भूखंड संख्या-56 जार्ज टाउन विस्तार योजना के तहत 220 वर्ग गज जमीन खरीदी थी। उक्त भूखंड पर निर्माण के लिए भवन मानचित्र बनवाकर स्वीकृत के लिए फरवरी 2010 को पीडीए में प्रस्तुत किया।
विस्तार
Add as a preferredजार्जटाउन में भूखंड के एवज में अवैध वसूली करने के बाद वापस लौटाए गई रकम पर ब्याज न देना प्रयागराज विकास प्राधिकरण (पीडीए) को महंगा पड़ गया। जिला उपभोक्ता आयोग ने पीडीए को 88,070 रुपये का 18 फीसदी ब्याज की धनराशि देने का आदेश दिया है। यह फैसला आयोग के अध्यक्ष मो.इब्राहिम और सदस्य प्रकाश चंद्र त्रिपाठी की बेंच ने सुनाया है।
टैगोर टाउन में राज नारायण पांडेय (57) परिवार समेत रहते हैं। 2010 में उनकी मां चंद्रकली ने पीडीए के जोन-एक के भूखंड संख्या-56 जार्ज टाउन विस्तार योजना के तहत 220 वर्ग गज जमीन खरीदी थी। उक्त भूखंड पर निर्माण के लिए भवन मानचित्र बनवाकर स्वीकृत के लिए फरवरी 2010 को पीडीए में प्रस्तुत किया।
इस पर जून 2010 को 1,35,200 रुपये जमा करने के लिए कहा गया। इसके बाद राज नारायण की मां पूरी धनराशि पीडीए को जमा कर दी। साथ ही यह भूखंड इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट का प्लॉट होने के बावजूद विकास शुल्क के नाम पर अवैध रूप से 88,070 रुपये भी जमा करवाए गए। वादी की मां की मृत्यु के बाद इसकी जानकारी हुई तो फरवरी 2013 को पीडीए सचिव व उपाध्यक्ष को शिकायत देकर रकम को वापस करने की गुहार लगाई गई।
पैसा लौटाया, पर ब्याज नहीं दिया
जुलाई 2015 और जनवरी 2016 को शिकायत दी गई। लेकिन, कार्रवाई फिर भी नहीं हुई। इससे परेशान होकर वादी ने 25 जून-2016 को आयोग में केस फाइल किया। रकम वापस न मिलने पर वादी मई 2016 को विधानसभा में पेश होकर अपनी शिकायत दर्ज कराई। अपर मुख्य सचिव उप्र.शासन के जनवरी 2017 के अनुपालन में फरवरी 2017 को चेक के माध्यम से 88,070 रुपये वापस कर दिया। लेकिन, जून 2010 से अदायगी तिथि तक 18 फीसदी ब्याज 1,043,63 नहीं दी गई।
मानसिक एवं शारीरिक क्षतिपूर्ति पर भी जुर्माना
आठ साल बाद फैसला सुनाते हुए आयोग ने आदेश दिया कि निर्णय की तिथि से दो माह में 88,070 रुपये का 18 फीसदी वार्षिक ब्याज के साथ 14 जून 2010 से ब्याज का धनराशि का भुगतान करना होगा। इसके अलावा वादी को मानसिक एवं शारीरिक क्षतिपूर्ति के रूप में 10,000 और अन्य खर्च के लिए 2,000 रुपये अतिरिक्त भुगतान अदा करने होंगे।
