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हाईकोर्ट : जौहर विश्वविद्यालय की 70 हेक्टेयर भूमि सरकार में होगी निहित
Thu, 06 Jan 2022 12:10 AM IST
विनोद सिंह
अमर उजाला ब्यूरो, प्रयागराज
अमर उजाला ब्यूरो, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Thu, 06 Jan 2022 12:10 AM IST
सार
जौहर ट्रस्ट को 400 एकड़ जमीन कानूनी प्रक्रिया के तहत खरीदने की शर्त पर अनुमन्य की गई। एससी/एसटी, गांव सभा और शत्रु संपत्ति की भूमि बिना प्राधिकारी की अनुमति के खरीद ली गई थी।
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कोर्ट (प्रतीकात्मक तस्वीर।)
- फोटो : iStock
विस्तार
Add as a preferredइलाहाबाद हाईकोर्ट ने मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट द्वारा अवैध रूप से खरीदी गई 70 हेक्टेयर भूमि को राज्य में निहित करने के मामले में दाखिल विशेष अपील खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा कि भू-राजस्व अधिनियम के तहत विधिक कार्यवाही के खिलाफ याचिका पर पारित आदेश के खिलाफ विशेष अपील पोषणीय नहीं है। यह आदेश न्यायमूर्ति एसडी सिंह और न्यायमूर्ति बृजराज सिंह की खंडपीठ ने ट्रस्ट की तरफ से एकल पीठ के फैसले के खिलाफ दाखिल विशेष अपील पर दिया।
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जौहर ट्रस्ट को 400 एकड़ जमीन कानूनी प्रक्रिया के तहत खरीदने की शर्त पर अनुमन्य की गई। एससी/एसटी, गांव सभा और शत्रु संपत्ति की भूमि बिना प्राधिकारी की अनुमति के खरीद ली गई थी। जिसे कोर्ट ने सही नहीं माना और आदेश दिया कि 12.5 एकड़ के अलावा शेष जमीन राज्य में निहित की जाय। एडीएम ने शेष जमीनों को राज्य में निहित करने का आदेश दिया। जिसे चुनौती दी गई। कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी। इसी आदेश को विशेष अपील में चुनौती दी गई थी।
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