हाईकोर्ट में अधिक क्षमता का सर्वर शुरू, और अधिक ई-कोर्ट की जा सकेंगी स्थापित

कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड की संविधानिक व्यवस्था के खिलाफ - त्रिपाठी
वरिष्ठ अधिवक्ता संविधान के जानकार अमरनाथ त्रिपाठी का कहना है कि संविधान के अनुच्छेद 215 में हाईकोर्ट को कोर्ट आफ रिकार्ड कहा गया है। जहां  हाईकोर्ट की स्थापना के समय से सभी मूल दस्तावेज सुरक्षित रखें गए हैं। पेपरलेस कोर्ट की शुरुआत संविधान की मूल भावना के विपरीत है। त्रिपाठी का कहना है कि प्रदेश की 70 फीसदी आबादी को नई तकनीक की जानकारी नहीं है। पेपरलेस कोर्ट कार्यवाही में वादकारी के जानने के अधिकार असुरक्षित हैं। साफ्टवेयर हैक कर करप्ट किया जा सकता है, जिसकी जवाबदेही तय करना कठिन होगा। उनका कहना है कि इस व्यवस्था में तमाम खामियां हैं। फुल प्रूफ नहीं है। दुरुपयोग किए जाने की प्रबल संभावना है। मूल रिकार्ड की हार्ड कापी वकील के पास रहने और कोर्ट रिकॉर्ड करप्ट होने की दशा में रिकॉर्ड में छेड़छाड़ की संभावना अधिक हो सकती है।