High Court : केशव माैर्य की डिग्री मामले में हुई सुनवाई, जिला अदालत ने सुनवाई से कर दिया है इनकार

सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हाईकोर्ट में चल रही सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल और शासकीय अधिवक्ता एके. संड ने दलील दी कि याचिका में लगाए गए आरोप संज्ञेय अपराध की श्रेणी में नहीं आते और झूठा हलफनामा देने पर अधिकतम छह माह की सजा है। ऐसे मामूली मामले में एफआईआर दर्ज करना जरूरी नहीं है।

याची की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता डीएस मिश्र और अधिवक्ता अभिषेक मिश्र ने दलील दी कि यह सार्वजनिक पद की गरिमा और पारदर्शिता से जुड़ा गंभीर मामला है, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अब मामले की सुनवाई अगले सप्ताह होगी।