कर्मचारी चाहते हैं खत्म हो ग्रेड-पे प्रणाली

छठे वेतन आयोग ने कर्मचारियों को 1.86 का मल्टीप्लीकेशन फैक्टर दिया। साथ ही इसमें ग्रेड-पे को जोड़ दिया। पांचवें वेतन आयोग ने 3.25 का मल्टीप्लीकेशन फैक्टर दिया था। कर्मचारियों का दावा है कि चौथे वेतन आयोग में जिन कर्मचारियों का वेतन दो हजार रुपये था, पांचवें में वह बढ़कर करीब साढ़े छह हजार रुपये हो गया। जबकि, छठे वेतन आयोग में वेतन बढ़ोतरी का यह अनुपात कम रहा। एनसीआरईएस के आलोक सहगल का दावा है कि दोनों कर्मचारी संगठनों ने न्यूनतम वेतन 26 हजार रुपये की मांग की है। यह हेल्पर का वेतन है।

सीनियर हेल्पर के लिए 33 हजार रुपये मांगे गए हैं। जेसीएम (ज्वाइंट कंसलटेटिव मशीनरी) में उठाए गए मुद्दों को वेतन आयोग के सामने रखा गया है। एआईआरएफ के महासचिव व जेसीएम के प्रतिनिधि शिवगोपाल मिश्र भी मानते हैं कि ग्रेड-पे प्रणाली ने कर्मचारियों का नुकसान किया। सो, सातवें वेतन आयोग में पुरानी वेतन प्रणाली को बहाल किया जाए। जेसीएम के एजेंडे में भी यही प्रमुख मुद्दा रहा। इसमें न्यूनतम वेतन, सेवानिवृत्ति लाभ और भत्तों के भुगतान जैसे मुद्दे ही उठाए गए हैं। शिवगोपाल का मानना है कि सातवें वेतन आयोग के सामने पूरी दमदारी और तर्कों के साथ इस मांग को रखा जा रहा है।