Prayagraj News: बालगृह में शिक्षा, खेलकूद और मनोरंजन की भी व्यवस्था करे सरकार

यूपी सरकार के अपर महाधिवक्ता एमसी चतुर्वेदी व अपर मुख्य स्थायी अधिवक़्ता रामानंद पांडेय की ओर से हाईकोर्ट द्वारा पारित पिछले आदेश के अनुपालन में महिला एवं बाल कल्याण विभाग की विशेष सचिव की ओर से हलफनामा दाखिल किया गया। इसमें बताया गया कि विभाग आश्रय गृह में मूलभूत सुविधाओं के लिए लघु एवं व्यापक स्तरों पर काम करा रहा है। लघु योजना के तहत किराये पर चल रहे है बालग्रहों को सरकारी आवासों में शिफ्ट करने की योजना है। वहीं, बृहद योजना के तहत जुबेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्टशन ऑफ चिल्ड्रेन (मॉडल रूल्स 2016) के तहत बच्चों को रहने के लिए निर्धारित मानकों के अनुरूप निर्माण कराने की योजना है। विशेष सचिव के हलफनामे पर कोर्ट ने कहा कि वह इस पर आदेश पारित करेगा।