गो मांस निर्यात पर प्रतिबंध लगाने की कोर्ट से मांग

याची का पक्ष रख रहे अधिवक्ता डॉ. डीके तिवारी ने कहा कि उत्तर प्रदेश और देश के दूसरे राज्यों से बड़ी मात्रा में दुधारू जानवरों (गाय और भैंस) के मांस का निर्यात होता है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार भारत मांस का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक देश है। यहां से दुनिया के करीब 65 देशों को मांस का निर्यात किया जाता है। उत्तर प्रदेश में गो वध प्रतिषेध अधिनियम और पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के तहत कार्रवाई नहीं हो रही है। संविधान के नीति निदेशक सिद्धांत में भी दूध देने वाले जानवरों के संरक्षण की जिम्मेदारी सरकारों को सौंपी गई है।

याची का यह भी कहना था कि पशुओं को काटने के बाद बचे हुए कचरे (स्लाटर वेस्ट) का सही तरीके से निस्तारण किया जाए। इसका निस्तारण बायो मेडिकल वेस्ट की तरह किया जाना चाहिए। वध किए जाने योग्य जानवरों का वध भी स्थायी निकायों द्वारा निर्मित वधशालाओं में ही किया जाना चाहिए। दुधारू जानवरों को काटने से किसान, पर्यावरण और कृषि को नुकसान पहुंच रहा है।