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जिला अदालत में आज से दी शिफ्टों में सुनवाई
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जिला न्यायालय में सोमवार से दो पालियों में काम होगा। पांच वर्चुअल कोर्ट में दस न्यायिक अधिकारी जमानत प्रार्थना पत्रों की सुनवाई करेंगे। लॉक डाउन के चलते हाईकोर्ट के निर्देश पर जिला न्यायालय में वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए जमानत प्रार्थना पत्रों की सुनवाई 8 मई से की जा रही है। शुरू में दो वर्चुअल कोर्ट ही बनाई गई थी और अधिवक्ताओं को पक्ष रखने के लिए एक ही वीडियो कांफ्रेंसिंग कक्ष था। अधिवक्ताओं और जमानत प्रार्थना पत्रों की संख्या को देखते हुए जिला जज उमेश कुमार शर्मा ने वर्चुअल कोर्ट की संख्या पांच कर दी है। जिसमें तीन कोर्ट सत्र न्यायालय की और दो कोर्ट लोअर कोर्ट की बनाई गई है।
बढ़ी हुई कोर्ट के अनुरूप ही बचाव पक्ष और अभियोजन के अधिवक्ताओं को पक्ष रखने के लिए 4 अतिरिक्त वीडियो कांफ्रेंसिंग कक्ष बनाए गए हैं। वर्चुअल कोर्ट में सुबह 10:30 से 1:30 बजे तक और दोपहर दो बजे से अपराह्न 4:30 तक की दो शिफ्ट में सुनवाई की जाएगी। जिला जज ने 18 मई 19 और 20 मई तक के लिए सुनवाई करने वाले पीठासीन अधिकारियों को नामांकित कर दिया है। सुनवाई के लिए नियत जमानत प्रार्थना पत्रों की सूचना संबंधित पक्षकारों के अधिवक्ता को उनके मोबाइल पर भी दी जा रही है। जिला न्यायालय में जमानत प्रार्थना पत्रों की सुनवाई के दौरान अधिवक्ता और पक्षकारों के द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न किए जाने पर जिला अधिवक्ता संघ के पदाधिकारियों ने चिंता जताई थी और संक्रमण का खतरा उत्पन्न होने की आशंका पर न्यायिक कार्यवाही स्थगित करने की मांग भी की थी। संघ के अध्यक्ष हरि सागर मिश्र मंत्री राकेश कुमार दुबे और एल्डर कमेटी के सदस्य, उमाशंकर तिवारी का कहना है कि जिला न्यायालय प्रशासन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने के लिए व्यवस्था को दुरुस्त रखें अन्यथा वकीलों में संक्रमण फैल सकता है।
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बढ़ी हुई कोर्ट के अनुरूप ही बचाव पक्ष और अभियोजन के अधिवक्ताओं को पक्ष रखने के लिए 4 अतिरिक्त वीडियो कांफ्रेंसिंग कक्ष बनाए गए हैं। वर्चुअल कोर्ट में सुबह 10:30 से 1:30 बजे तक और दोपहर दो बजे से अपराह्न 4:30 तक की दो शिफ्ट में सुनवाई की जाएगी। जिला जज ने 18 मई 19 और 20 मई तक के लिए सुनवाई करने वाले पीठासीन अधिकारियों को नामांकित कर दिया है। सुनवाई के लिए नियत जमानत प्रार्थना पत्रों की सूचना संबंधित पक्षकारों के अधिवक्ता को उनके मोबाइल पर भी दी जा रही है। जिला न्यायालय में जमानत प्रार्थना पत्रों की सुनवाई के दौरान अधिवक्ता और पक्षकारों के द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न किए जाने पर जिला अधिवक्ता संघ के पदाधिकारियों ने चिंता जताई थी और संक्रमण का खतरा उत्पन्न होने की आशंका पर न्यायिक कार्यवाही स्थगित करने की मांग भी की थी। संघ के अध्यक्ष हरि सागर मिश्र मंत्री राकेश कुमार दुबे और एल्डर कमेटी के सदस्य, उमाशंकर तिवारी का कहना है कि जिला न्यायालय प्रशासन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने के लिए व्यवस्था को दुरुस्त रखें अन्यथा वकीलों में संक्रमण फैल सकता है।
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