रामपुर में उर्दू गेट ढहाने के खिलाफ याचिका दाखिल

याचिका पर अधिवक्ता इमरानउल्लाह ने बहस की। याची का कहना है कि उर्दू गेट का निर्माण सरकारी योजना के तहत टेंडर जारी कर कराया गया था। प्रदेश सरकार ने बिना कोई नोटिस दिए इसे ध्वस्त करा दिया। ऐसा करके सरकारी धन की बर्बादी की गई है। यह नहीं बताया गया कि किस कानून के तहत ध्वस्तीकरण किया जा रहा है। मांग की गई है कि ध्वस्तीकरण की जांच कराकर दोषी लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए।

आजम खां उनकी पत्नी और बेटे की गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग में दाखिल याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई नहीं हो सकी। अब इस पर 25 मार्च को सुनवाई होगी। पूर्व में दाखिल याचिका की सुनवाई से एक जज के खुद को अलग कर लेने केबाद याचिका अब न्यायमूर्ति मनोज मिश्र और न्यायमूर्ति विवेक वर्मा की पीठ में नामित की गई है।