दो साल बाद भी सरकार नहीं कर पाई संगम पर सुरक्षा के इंतजाम, हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव को दी कार्रवाई की चेतावनी

राज्य सरकार की तरफ से कहा गया कि मुख्य सचिव ने  तीन सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है जो इस संबंध में रिपोर्ट तैयार करेगी। सुनवाई दो माह के लिए स्थगित करने की मांग की गई, किन्तु कोर्ट ने इसे नहीं माना और आदेश का पालन करने का निर्देश दिया है।
 
19 सितंबर 2015 को शहर के कुछ लोग अस्थि विसर्जन के लिए संगम गए थे। जल निगम की नाव पर 18 लोग सवार थे। कुछ दूर जाने के बाद नाव यमुना में पलट गई। जिसमें से दूसरे नाविकों ने 15लोगों को तो बचा लिया किन्तु तीन लोग डूब गए। हाईकोर्ट के अधिवक्ता श्रवण कुमार श्रीवास्तव, अजय कुमार श्रीवास्तव व शंकर लाल मौर्य की डूबने से मौत हो गई। याची पत्नी ने याचिका दाखिल कर सुरक्षा उपायों सहित जीवन यापन के लिए मुआवजा दिलाने की मांग की। सुनवाई के दौरान ही कोर्ट के संज्ञान में आया कि संगम पर डूबने से बचाव के पर्याप्त इंतजाम नहीं हैं। और ऐसे हादसे होते रहते हैं।
 
कोर्ट ने मुख्य सचिव को प्रयाग संगम पर स्नान आदि आने वालों की केवल माघ मेले में ही नही पूरे वर्ष भर सुरक्षा इंतजाम करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने मुआवजे के मुद्दे पर कानून के अभाव के चलते आदेश तो नहीं दिया किन्तु मुख्य सचिव से याचियों की स्थिति को देखते हुए आर्थिक सहायता या नौकरी देने के संबंध में निर्णय लेने का निर्देश दिया है।  इन आदेशों का पालन न करने पर यह अवमानना याचिका दाखिल की गई है।