जुआ और नशा पर लगे प्रभावी रोक : नंदी

मंत्री ने कहा कि नशीले पदार्थों की आपूर्ति चेन को तोड़ने की जरूरत है। अवैध शराब व स्मैक की बिक्री पर अभियान चलाकर कार्रवाई की जाए। उन्होंने भीड़-भाड़ वाले क्षेत्रों में पुलिस पेट्रोलिंग बढ़ाने, भूमाफिया के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। मंत्री ने तीन वर्ष से अधिक लंबित राजस्व वादों को अभियान चलाकर निस्तारण के निर्देश दिए।
मंत्री ने पुलिस विभाग से संबंधित कुल 39 शिकायती पत्रों की जानकारी ली। साथ में 24 प्रकरणों के यथाशीघ्र निस्तारण के निर्देश दिए। उन्होंने राजस्व विभाग के अफसरों को कूटरचित रजिस्ट्री व अवैध कब्जे के मामले में एफआईआर कराने और आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए कहा। उन्होंने राजस्व विभाग से संबंधित 33 शिकायतों की जानकारी ली तथा यथाशीघ्र निस्तारण के निर्देश दिए। बैठक में डीएम रविंद्र कुमार मांदड़, अपर पुलिस आयुक्त डॉ.अजय पाल शर्मा, प्रयागराज विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष अमित पाल, नगर आयुक्त सांई तेजा, सीडीओ हर्षिका सिंह आदि मौजूद रहे।

निगम के शिलापट्ट पर स्थानीय विधायक का नाम नहीं होने से नंदी नाराज
- नगर निगम की ओर से कराए गए कार्यों के शिलापट्ट पर क्षेत्रीय विधायक का नाम दर्ज नहीं होने पर नंदी ने नाराजगी जताई। उन्होंने नगर आयुक्त को इसमें सुधार की हिदायत भी दी। मंत्री ने कहा कि प्रत्येक जनपद में सभी सरकारी कार्यों में स्थानीय विधायकों का नाम शिलान्यास और लोकार्पण के शिलापट्ट पर लिखा जाता है। मंत्री का कहना था कि शिवालय पार्क का 21 जून को लोकार्पण किया गया लेकिन उसमें क्षेत्रीय विधायक का नाम नहीं है। बता दें कि शिवालय पार्क शहर दक्षिणी में आता है और नंदी वहां से विधायक हैं। मंत्री ने स्पष्ट शब्दों में हिदायत दी कि नगर आयुक्त भूल सुधार करें एवं भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति न हो यह सुनिश्चित करें।

मुख्य अभियंता विद्युत और डीएसटीओ रहे गैरहाजिर
- बैठक में अनुपस्थित रहने पर मंत्री नंदी ने डीएम को मुख्य अभियंता विद्युत से स्पष्टीकरण मांगने के निर्देश दिए। साथ में कहा कि विद्युत विभाग की अलग से समीक्षा की जाएगी। बैठक में डीएसटीओ भी अनुपस्थित थे। मंत्री ने कहा कि यदि डीएसटीओ अनुमति लेकर नहीं गए हैं तो उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाए।

रेडक्रास भवन से नहीं हटा कब्जा
मंत्री नन्दी ने कहा कि बहादुरगंज स्थित रेडक्रास भवन के दो कमरों पर लोगों ने अवैध कब्जा कर लिया है। डीएम व सीएमओ तत्काल कार्रवाई कर अवैध कब्जे को हटाएं।

ऐनुद्दीनपुर को ओडीएफ घोषित करने वाले डीपीआरओ पर हो कार्रवाई
मंत्री ने कहा कि ऐनुद्दीनपुर गांव को नगर निगम क्षेत्र में शामिल किया गया। इसके बाद तत्कालीन डीपीआरओ ने बिना शौचालय बने ही गांव को ओडीएफ घोषित कर दिया। उन्होंने डीएम को तत्कालीन डीपीआरओ के खिलाफ जांच कर कार्रवाई के निर्देश दिए। साथ में नगर आयुक्त को प्रत्येक घर को शौचालय युक्त करने के निर्देश दिए।