Prayagraj News: लखनऊ में अधिकरण का मुख्यालय बनाना कानून व सुप्रीम कोर्ट के फैसले का उल्लंघन: अमरनाथ

त्रिपाठी ने प्रयागराज में ही शिक्षा सेवा अधिकरण स्थापित करने की मांग की है और कहा कि मुख्यमंत्री नेताओं व नौकरशाही के दबाव में फैसले न लेकर कानूनी दायित्व निभाएं। त्रिपाठी ने कहा कि सुप्रीमकोर्ट का मद्रास बार एसोसिएशन केस का फैसला संविधान के अनुच्छेद 141 के तहत होने के कारण कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों पर बाध्यकारी है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि जहां हाईकोर्ट की प्रधान पीठ हो अधिकरण वहीं स्थापित किया जाए। त्रिपाठी ने कहा कि बेसिक से उच्च शिक्षा तक के मुख्यालय प्रयागराज में होने के नाते लखनऊ में अधिकरण की स्थापना करने का कोई औचित्य नहीं है।