एक अप्रैल से केंद्रीय ई-वे बिल अनिवार्य

कमिश्नर की ओर से जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि पहले चरण में एक अप्रैल से माल के अंतर प्रांतीय परिवहन पर ही ई-वे बिल लागू होगा। उत्तर प्रदेश में प्रांतीय परिवहन के संबंध में यह व्यवस्था कुछ समय बाद लागू की जाएगी। कमिश्नर ने कहा है कि नई व्यवस्था में व्यापारियों, ट्रांसपोर्टर, वाहन मालिकों आदि को कठिनाई हो सकती है। इसके समाधान के लिए 29 से 31 मार्च तक तथा एक अप्रैल को राजकीय अवकाश में कार्यालय खुले रहेंगे और सभी अफसर अपने मुख्यालय में मौजूद रहेंगे। ई-वे बिल नियमावली में हुए संशोधन की प्रवर्तन अधिकारियों को जानकारी के लिए 28 मार्च को कार्यशाला आयोजित कराने का भी निर्देश दिया गया है।

कमिश्नर ने निर्देश दिया है कि नेशनल ई-वे बिल के संबंध में व्यापारियों को जागरूक करने के लिए 20 से 31 मार्च तक ट्रेडवार सेमिनार आयोजित किए जाएं। व्यापारियों, ट्रांसपोर्टरों को ई-वे बिल पोर्टल पर 31 मार्च से पहले इसके लिए रजिस्ट्रेशन कराने को प्रेरित किया जाए, ताकि एक अप्रैल से व्यवस्था लागू होने पर माल के परिवहन में दिक्कत न हो।