High Court : डीजीपी जारी करें सर्कुलर..जमानत संबंधित जानकारी देने में लापरवाही पर पुलिसकर्मियों पर हो कार्रवाई

यह आदेश न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल की एकल पीठ ने विनोद राम की जमानत अर्जी पर दिया। याची के खिलाफ बलिया के बांसडीह रोड थाने में अपहरण, सबूत मिटाने सहित अन्य आरोपों में मुकदमा दर्ज है। मामले में याची ने जमानत के लिए हाईकोर्ट में अर्जी दायर की थी। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पाया कि याची की जमानत अर्जी एक महीने से लंबित रही। क्योंकि, संबंधित विवेचना अधिकारी की ओर से सरकारी वकील को आवश्यक निर्देश या जानकारी उपलब्ध कराने में लापरवाही बरती गई।

मामले में हाईकोर्ट ने 17 नवंबर 2025 को बलिया के एसपी को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का निर्देश दिया था। क्योंकि, आठ अक्तूबर के आदेश के बावजूद अपहृत राम निवास की तलाश और मामले की प्रगति की जानकारी नहीं दी गई थी। एसपी ओम वीर सिंह ने व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल कर बताया कि विवेचना अधिकारी महेंद्र रावत ने सरकारी वकील के कार्यालय से पत्र मिलने के बावजूद जानकारी नहीं दी। इसके लिए उनके खिलाफ प्रारंभिक जांच शुरू की गई है और उन्हें निलंबित भी कर दिया गया है। वहीं, कोर्ट ने याची विनोद राम को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है।