भरण-पोषण मामलों में अदालतों को संवेदनशील होना चाहिए : हाईकोर्ट

याची अधिवक्ता ने दलील दी कि याची के पति के असहयोग के कारण मामला लंबे समय से लंबित है और वह गरीब होने के कारण बिना किसी भरण-पोषण के गुजारा कर रही है। कोर्ट ने इस पर संज्ञान लेते हुए कहा कि ऐसे मामले, जिनमें अक्सर पीड़ित पत्नी होती है, का शीघ्र निपटारा आवश्यक है। न्यायालयों को ऐसे मामलों में अधिक संवेदनशील और सतर्क रहना चाहिए।
न्यायालय ने फैमिली कोर्ट को आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने के छह महीने के भीतर मामले का निपटारा करने का निर्देश दिया और अनावश्यक स्थगन से बचने की भी सलाह दी। इसके साथ ही याचिका निस्तारित कर दी।