देह व्यापार में लिप्त युवतियों के पुनर्वास पर कोर्ट सख्त

अदालत ने नाबालिग लड़कियों को भी उनके पिता के संरक्षण देने में इंकार करते हुए कहा है कि यह साबित होना चाहिए लड़कियों को दुबारा उसे काम में नहीं उतारा जाएगा। फिलहाल लड़कियों के संरक्षण और पुनर्वास का जिम्मा बनारस की समाजसेवी संस्था गुड़िया कर रही है। इसी प्रकार कार्यवाहक मुख्य न्यायमूर्ति वीके शुक्ल की अध्यक्षता वाली पीठ ने भी रेड लाइट एरिया से पकड़ी गईं लड़कियों को नारी निकेतन से मुक्त करने की मांग नहीं मानी है। प्रदेश सरकार की ओर से दलील दी गई कि अनैतिक देह व्यापार कानून में ऐसे मामलों में मजिस्ट्रेट के आदेश के विरुद्ध सेशन कोर्ट में पुनरीक्षण दाखिल करने का विकल्प मौजूद है। चूंकि इस मामले में संविधान के अनुच्छेद 21 का सवाल भी पैदा हो रहा है इसलिए कोर्ट ने प्रदेश सरकार से इस मामले में जवाब तलब कर लिया है। लड़कियां फिलहाल नारी निकेतन में ही रहेंगी।