अदालत का आदेश: आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर के खिलाफ जांच पर रोक बरकरार, एकल पीठ के आदेश पर लगाई मुहर

संस्थान के अनुसार यह वस्तु ‘आर्म-बैंड वाइब्रेशन कम्युनिकेशन गैजेट’ नामक शोध परियोजना का हिस्सा थी, जिसका उद्देश्य सशस्त्र बलों और साइलेंट ऑपरेशंस के लिए गैर-मौखिक संचार विकसित करना था। प्रोफेसर की ओर से कहा गया कि यौन उत्पीड़न अधिनियम के तहत आवश्यक तत्व, जैसे शारीरिक संपर्क आदि मौजूद नहीं हैं। व्हाट्सएप चैट में भी कोई आपत्तिजनक संकेत नहीं मिला। कोर्ट ने कहा कि मामले पर गहन विचार जरूरी है। अगले आदेश तक पांच जनवरी 2026 के जांच आगे बढ़ाने संबंधी निर्णय पर रोक जारी रहेगी।