Prayagraj Police : 3.5 करोड़ की लागत से लाइव होंगे कमिश्नरेट के थाने, हाईटेक सीसीटीवी कैमरों से हाेंगे लैस
प्रयागराज पुलिस कमिश्नरेट के थानों को हाईटेक करने की तैयारी की जा रही है। सभी थानों में उच्च गुणवत्ता वाले सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। इसके लिए बजट भी स्वीकृत कर दिया गया है। जिले में कुल 42 थाने हैं।
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थानों पर कब क्या हो रहा है, अब इसके एक-एक पल का हिसाब रखा जाएगा। चप्पे-चप्पे की रिकॉर्डिंग तो होगी ही, जरूरत पड़ने पर कैमरों से मिलने वाली फीड के जरिए कमांड सेंटर से थानों के हाल भी देखें जा सकेंगे। यह होगा उन हाईटेक सीसीटीवी कैमरों से जो 3.5 करोड़ रुपये खर्च कर कमिश्नरेट के सभी 42 थानों में लगाए जाने हैं।
इसे लेकर आला अफसरों ने हाल ही में बैठक की है और जल्द ही इसकी प्रक्रिया शुरू की जाएगी। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में पूरे प्रदेश के 1586 थानों में हाईटेक सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने हैं। इसके तहत अलग-अलग जोन व कमिश्नरेट के लिए अलग-अलग धनराशि का आवंटन किया गया है। प्रयागराज कमिश्नरेट में 3.51 करोड़ की लागत से सभी थानों में हाईटेक सीसीटीवी कैमरे लगवाए जाएंगे।
जनपद में लगेंगे कुल 224 कैमरे
पुलिस सूत्रों का कहना है कि थानों में सीसीटीवी कैमरे लगवाने के संबंध में पुलिस मुख्यालय की ओर से विस्तृत दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इसके मुताबिक, सर्किल मुख्यालयों के थानो में छह जबकि अन्य थानों में से प्रत्येक में पांच सीसीटीवी कैमरे लगवाए जाने हैं। प्रयागराज कमिश्नरेट में कुल 14 सर्किल हैं ऐसे में सर्किल मुख्यालयों के थानों में कुल 84 कैमरे इंस्टाल कराए जाएंगे। शेष बचे 28 अन्य थानों में से प्रत्येक में पांच के हिसाब से कुल 140 कैमरे लगवाए जाने की योजना बनाई गई है। इस तरह कमिश्नरेट के सभी थाने कुल मिलाकर 224 हाईटेक कैमरों से लैस किए जाएंगे।
12 माह की रिकॉर्डिंग रखनी होगी सुरक्षित
सूत्रों का कहना है कि कैमरों को लगवाए जाने के साथ ही उनके रखरखाव के संबंध में भी विस्तृत निर्देश प्रत्येक जोन व कमिश्नरेट के लिए जारी कर दिए गए हैं। इसमें एक मुख्य बात यह है कि स्थानीय स्तर पर कैमरों की 12 माह की रिकाॅर्डिंग सुरक्षित रखनी होगी। मौजूदा समय में थानों में जो कैमरे लगे हुए हैं, उनमें से ज्यादातर का एक सप्ताह से ज्यादा बैकअप शायद ही कहीं हो।
अगले साल 31 मार्च तक पूरा होना है काम
थानों में कैमरे लगवाए जाने का काम अगले साल यानी 31 मार्च 2024 तक पूरा कर लिया जाना है। यही नहीं कार्य की प्रगति के संबंध में जोन व कमिश्नरेट में प्रत्येक महीने एक रिपोर्ट तैयार की जाएगी जो शासन को आवश्यक रूप से भेजने के निर्देश दिए गए हैं।