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HIgh Court : सीजेआई 31 मई को मल्टीलेवल पार्किंग व अधिवक्ता चैंबर भवन का करेंगे उद्घाटन, सीएम भी रहेंगे मौजूद
Wed, 28 May 2025 02:13 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 28 May 2025 02:13 AM IST
सार
भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) बीआर गवई 31 मई को इलाहाबाद हाईकोर्ट में मल्टीलेवल पार्किंग और अधिवक्ता चैंबर भवन का उद्घाटन करेंगे। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे।
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जस्टिस बीआर गवई
- फोटो : PTI
विस्तार
भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) बीआर गवई 31 मई को इलाहाबाद हाईकोर्ट में मल्टीलेवल पार्किंग और अधिवक्ता चैंबर भवन का उद्घाटन करेंगे। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे।
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यह परियोजना न्यायिक क्षेत्र के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। इस नए भवन के बनने से अधिवक्ताओं को आधुनिक सुविधाएं मिल सकेंगी। साथ ही अधिवक्ताओं की पार्किंग और चैंबर की समस्या का भी समाधान हो जाएगा। इस संबंध में रजिस्ट्रार प्रोटोकाल आशीष कुमार श्रीवास्तव की ओर से पत्र जारी किया गया है। वहीं, कार्यक्रम से पहले बुधवार को मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह व डीजीपी प्रशांत कुमार आकर तैयारियों की समीक्षा करेंगे।
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फुल ड्रेस में आएं अधिवक्ता, छठे तल पर होगा सजीव प्रसारण
इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष और वरिष्ठ अधिवक्ता अनिल तिवारी ने अधिवक्ता चैंबर व पार्किंग भवन के उद्घाटन के संबंध में पत्र जारी किया है। उन्होंने अधिवक्ताओं को सूचित किया कि उद्घाटन समारोह 31 मई को प्रातः 10 बजे शुरू होगा। सभी अधिवक्ता अपने फुल ड्रेस में आएं। 12वें तल पर मुख्य कार्यक्रम होगा। छठे तल पर सजीव प्रसारण किया गया है। अधिवक्ता छठे तल पर भी बैठकर सजीव प्रसारण देख सकते हैं।
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समारोह में अधिवक्ता अपने पहचान पत्र के साथ समय से पहुंचे। सुरक्षा कारणों से किसी भी प्रकार के बैग या दस्तावेज लाने पर रोक लगाई गई है। चारपहिया वाहन चालकों को गेट संख्या सात बी से प्रवेश कर भवन के भूमिगत तल पर वाहन पार्क करना होगा। जबकि, दो-पहिया वाहन सवार अधिवक्ताओं के लिए गेट संख्या सात सी निर्धारित है। छठे तल पर ही अल्पाहार और मध्याह्न भोजन की व्यवस्था है।
जुलाई से चैंबर आवंटन की प्रक्रिया शुरू होगी
बार एसोसिएशन ने यह भी स्पष्ट किया है कि जुलाई से अधिवक्ता चैंबर के आवंटन की प्रक्रिया शुरू होगी। यह प्रक्रिया ऑनलाइन और पारदर्शी तरीके से एक विशेष वेब पोर्टल के माध्यम से शुरू की जाएगी।