डीएम कर सकता है अविश्वास नोटिस का सत्यापन

जिला पंचायत/क्षेत्र पंचायत सदस्यों द्वारा दिए जाने वाले अविश्वास प्रस्ताव नोटिस की वैधानिक प्रक्रिया को स्पष्ट करते हुए हाईकोर्ट की तीन सदस्यीय पूर्ण पीठ ने महत्वपूर्ण निर्णय दिया है। इसके अनुसार सदस्यों द्वारा दिए जाने वाले अविश्वास प्रस्ताव नोटिस पर किए गए हस्ताक्षरों को लेकर यदि कोई संदेह या फर्जीवाड़े की शिकायत है तो कलेक्टर इसकी सीमित दायरे में जांच कर सकता है। पूर्णपीठ ने यह भी साफ किया है कि, मगर ऐसे मामलों में कलेक्टर को सिविल कोर्ट की तरह साक्ष्यों का परीक्षण करने या प्रक्रिया अपनाने का अधिकार नहीं है। ऐसा करने से अविश्वास प्रस्ताव का समय समाप्त हो जाएगा और उसका उद्देश्य निरर्थक हो जाएगा।