पुलिस कांस्टेबल अभ्यर्थियों को राहत

याची के वकील अनूप त्रिवेदी और विभू राय का कहना था कि सिपाही भर्ती में क्षैतिज आरक्षण प्रक्रिया गलत तरीके से लागू की गई। महिला, पूर्व सैनिकों को मिलने वाला आरक्षण सामान्य की सीटों पर दिया गया जबकि इसे आरक्षित कोटे के भीतर ही भरा जाना चाहिए था। इस विसंगति को लेकर अभ्यर्थियों ने याचिका दाखिल की थी। कोर्ट ने पहले नियुक्ति पत्र जारी करने पर रोक लगा दी थी। मगर बाद में इस स्थगन आदेश को बढ़ाया नहीं गया।

इसके बाद पुलिस विभाग ने कुल चयनित 38 हजार अभ्यर्थियों में से 20 हजार लोगों के पहले बैच में 12687 लोगों को प्रशिक्षण के लिए भेज दिया। शेष बचे करीब आठ हजार लोगों को प्रशिक्षण के लिए नहीं भेजा जा रहा है। कोर्ट ने दोनों पक्षों की जिरह सुनने के बाद आदेश दिया है कि बचे हुए अभ्यर्थियों में से जिनका पुलिस सत्यापन पूरा हो गया है, उनको भी प्रशिक्षण पर भेजा जाए। यह भी स्पष्ट किया है कि चयनित अभ्यर्थियों का चयन इस मामले में लंबित याचिका पर होने वाले अंतिम निर्णय पर निर्भर करेगा।