मॉडल स्कूलों में शिक्षक भर्ती निरस्त

प्रदेश में केंद्र सरकार के सहयोग से मॉडल स्कूल योजना के तहत 193 मॉडल स्कूलों में प्रधानाचार्य पद के लिए 21 फरवरी से नौ मार्च 2015 तक राज्य स्तर तथा टीजीटी पद के लिए 17 मार्च से सात अप्रैल 2015 के बीच आवेदन मांगे गए थे। सरकार की ओर से प्रदेश के हर जिले में चुनिंदा उच्च प्राथमिक विद्यालयों को उच्चीकृत करके उसे मॉडल स्कूल के रूप में विकसित करने का काम लगभग पूरा हो चुका है। अब अंतिम समय में भारत सरकार की ओर से मॉडल स्कूल योजना को डी-लिंक किए जाने के बाद योजना के प्रबंधन के लिए धन उपलब्ध नहीं हो रहा है। इसके बाद राज्य सरकार ने योजना के संचालन के लिए गठित राज्य स्तरीय प्रकोष्ठ एवं मॉडल स्कूल संगठन उत्तर प्रदेश को खत्म कर दिया है। मॉडल स्कूल संगठन भंग कर दिए जाने के बाद टीजीटी एवं प्रधानाचार्य पद के लिए आवेदन करने वालों के शुल्क वापसी का फैसला किया गया है।

मॉडल स्कूल शिक्षक भर्ती के लिए एक-एक अभ्यर्थी ने प्रदेश के सभी 18 शिक्षा मंडलों में संयुक्त शिक्षा निदेशकों के नाम आवेदन किए थे। आवेदन में एक-एक अभ्यर्थी की ओर से हजारों खर्च करने के बाद भर्ती प्रक्रिया रोक दी गई। केंद्र एवं प्रदेश सरकार की इस नीति से एक बार फिर से प्रशिक्षित बीएड बेरोजगार ठगे गए हैं। इससे पहले राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में भी शिक्षक भर्ती के अधर में फंसे होने से अभ्यर्थी परेशान हैं। प्रदेश में 2012 में नई सरकार के गठन के बाद से उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की ओर से एक भी पद पर भर्ती नहीं हो सकी है। अब मॉडल स्कूल में अवसर खत्म होने से अभ्यर्थी परेशान हैं।

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अभियान की ओर से बैंक सेवा शुल्क की कटौती के बाद धनराशि वापसी के लिए 24 फरवरी से 28 मार्च 2016 की अवधि तय की गई है। प्रधानाचार्य एवं टीजीटी के पद अभ्यर्थियों की ओर से ऑन लाइन जमा किए गए शुल्क को पंजाब नेशनल बैंक की ओर से पेमेंट गेटवे वेंडर केसहयोग से नेट बैंकिंग के माध्यम से वापस किया जाएगा। अभ्यर्थी ने जिस शाखा से ई-चालान किया था, उसी में भुगतान किया जाएगा। तय तिथि के बाद शुल्क की वापसी नहीं होगी। अभ्यर्थी शुल्क वापसी के लिए वेबसाइट www.modelschool.in तथा  www.uprmsa.in पर जानकारी अपलोड कर सकते हैं।